Bihar News: बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर अभियान शुरू, इन शहरों में प्रशासन ने दी कड़ी चेतावनी

Bihar News: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सड़क किनारे, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करेगा, तो उसे पहले से अधिक भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

नई सरकार के गठन के कुछ ही घंटों बाद समस्तीपुर में ‘ऑपरेशन बुलडोजर’ की शुरुआत हुई। रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम चौक क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल, रेल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने दर्जनों अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए। कई दुकानदारों ने समय देने की मांग की, जिस पर प्रशासन ने 10 दिनों की मोहलत दी। कार्रवाई के दौरान हल्की बहस और नोकझोंक हुई, लेकिन अभियान बिना रुके जारी रहा।

लखीसराय में रविवार सुबह से जिला प्रशासन की टीम मैदान में उतरी। डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में अभियान में पक्के निर्माण से लेकर कच्ची झोपड़ियां तक हटाई गईं। तीन घंटे तक चले अभियान में दुकानों के आगे बढ़ाए गए टीन शेड, सड़क पर बने अवरोध और अवैध निर्माण बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। कई लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर वे दिए गए समय में खुद अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीतामढ़ी नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से कई अवैध ढांचे हटाए। प्रशासन ने लाखों रुपये के सामान जब्त किए और करीब 9,500 रुपये जुर्माना वसूला। दूसरे दिन भी अभियान लगातार जारी रहा।

दानापुर में दूसरे दिन लगातार बुलडोजर चला। हाथी खाना मोड़ से सगुना मोड़ तक बनी झोपड़ियां और गुमटियां हटाई गईं और 4,800 रुपये जुर्माना वसूला गया। भागलपुर में नगर निगम ने तिलकामांझी से आदमपुर तक सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाए और 13,500 रुपये का दंड लगाया। कई दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि दोबारा कब्जा पाए जाने पर कार्रवाई और सख्त होगी।

मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, सीवान और अन्य शहरों में भी पुलिस-प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं। कई जगह स्थानीय लोगों के साथ हल्की झड़प हुई, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अभियान किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगा।सरकार का संदेश साफ है सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में स्वयं अपने अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।