Bihar Land: म्यूटेशन प्रक्रिया में होगा सुधार, भू-स्वामियों को जल्द मिलेगी सुविधा, पदभार ग्रहण करने के बाद डिप्टी सीएम ने की घोषणा

Bihar Land: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज अपना कार्यभार संभाला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली पहली प्राथमिकता है। आमजनों में जागरूकता के लिए प्रकाशित दोनों बिहारभूमि पुस्तक और राजस्व शब्दावली की उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रशंसा की। 

उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को पुराना सचिवालय स्थित मंत्री कक्ष में कार्यभार ग्रहण किया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का स्वागत अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह व सचिव जय सिंह ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। इस दौरान विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह ने विभाग में संचालित प्रमुख योजनाओं, प्रगतिशील कार्यों एवं भविष्य की प्राथमिकताओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कार्यभार संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं और कार्ययोजना को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के आम नागरिकों और भू-धारियों को पारदर्शी, संवेदनशील, समावेशी तथा प्रो-एक्टिव राजस्व प्रशासन उपलब्ध कराना विभाग की शीर्ष प्राथमिकता होगी। इस दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री ने म्युटेशन प्रक्रिया को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस दिशा में व्यापक सुधार किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवा मिल सके। साथ ही अंचल कार्यालय से लेकर विभागीय मुख्यालय तक कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त और नागरिक-केंद्रित बनाने पर भी बल दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में लैंड रिकॉर्ड को पूरी तरह त्रुटिमुक्त, डिजिटल और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में विभाग तेज कदम उठाएगा। अवैध गतिविधियों तथा उन्हें संरक्षण देने वाली शक्तियों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व संग्रह को राज्य के बजट का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि भी विभाग का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम को और गतिशील व प्रभावी बनाने की दिशा में भी निरंतर कार्य होगा। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए आवश्यक भू-अर्जन प्रक्रिया को अधिक सुसंगत, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा। इसके साथ ही विभाग से जुड़ी योजनाओं, सूचनाओं और नागरिक सेवाओं से संबंधित कार्यक्रमों की त्वरित और सुलभ जानकारी आमजनों तक पहुंचाना भी विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्राथमिकताओं पर दृढ़तापूर्वक कार्य कर विभाग राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने में नई मिसाल स्थापित करेगा।

इसके उपरांत समीक्षा बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री को विभाग द्वारा वर्तमान में लागू की जा रहीं विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलों से अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अवगत कराया। श्री सिंह ने बताया कि विभाग की पहल आम जनता को अपनी ऑनलाइन सभी सेवाओं को जोड़ने हेतु लगातार की जा रही है। इसीलिए ’बिहारभूमि: ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी’ और ’बिहारभूमि : राजस्व अभिलेखों से संबंधित जानकारी’ का प्रकाशन किया गया है। आमलोगों की समझ विकसित करने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट पर राजस्व शब्दावली भी अपलोड किया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री ने विभाग के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि आमलोगों को राजस्व संबंधित समझ विकसित करने का ये बढ़िया प्रयास है।

इसके उपरांत अपर मुख्य सचिव ने विभाग ने चल रहे प्रमुख कार्यों में दाखिल–खारिज से जुड़े नए मॉड्यूल एवं उत्तराधिकार/बंटवारा दाखिल-खारिज मॉड्यूल का परीक्षण चलने की बात कही। उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए दाखिल–खारिज की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके शुरू होने के बाद एक जमाबंदी में ही सभी फ्लैटधारियों का म्यूटेशन (दाखिल–खारिज) हो जाएगा। अभियान बसेरा की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ने बताया कि वासविहीन परिवारों को वास के लिए भूमि उपलब्ध कराने की योजना लगातार चलाई जा रही है। इसको आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था हेतु पोर्टल विकसित किया जा रहा है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए गए राजस्व महा–अभियान के बारे में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस दौरान मिले सभी 45 लाख आवेदनों की स्कैनिंग पूरी कर ली गई है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में फिर से शिविर लगाकर आए सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा।