BIHAR: 15 सितंबर को अमृत भारत का परिचालन, जोगबनी और सहरसा से यहां तक चलेगी ट्रेन, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी शिवहर में पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया FIR अररिया में 4 दिनों से बिजली गायब: ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम हंगामा सहरसा में शिक्षिका के घर दिनदहाड़े चोरी, 10 लाख के जेवरात और नगदी पर किया हाथ साफ ब्रह्मपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन: BJP सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन गोल एजुकेशन विलेज में "हाउ टू क्रैक नीट" सेमिनार, मेडिकल की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन
24-Mar-2025 02:04 PM
By First Bihar
Bihar Land News: बिहार में जमीन की जमाबंदी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई है। बिना दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी किए ही रजिस्टर-2 में जमाबंदी दर्ज करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इतना ही नहीं, इसे पहले छूटा हुआ दिखाकर बाद में ऑनलाइन किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस गंभीर मामले की जांच का जिम्मा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारियों को सौंपा है। जांच के बाद पूरे घोटाले का खुलासा होगा और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अंचल अधिकारियों को मिली जांच की जिम्मेदारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचल अधिकारियों को इस अनियमितता की तहकीकात करने का निर्देश दिया है। गड़बड़ी करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी हो रही है।
रजिस्टर-2 से पन्ने गायब होने की भी शिकायतें
सूत्रों की मानें तो बिना दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अपनाए ही कई मामलों में रजिस्टर-2 में जमाबंदी की प्रविष्टि कर दी गई है। इतना ही नहीं, कई जगहों से रजिस्टर-2 के पन्ने फाड़े जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इस वजह से प्रभावित रैयत (किसान/भूमि मालिक) अपने भूमि संबंधी कागजात प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
विभाग ने कार्रवाई तेज की
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि पिछले दो वर्षों से इस मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब विभाग ने हर अनियमित जमाबंदी की जांच कर उसे अनलॉक करने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को दी है।
साथ ही, प्रत्येक 15 दिन में हर अंचल की समीक्षा के लिए अपर समाहर्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता में से कम से कम एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए विभाग भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है।