Bihar Education News: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट, क्या बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? Bihar Education News: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट, क्या बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? Bihar Bhumi: बिहार में दूर होगी जमीन से जुड़ी हर समस्या, दाखिल खारिज को लेकर विभाग ने दिए सख्त निर्देश Bihar Bhumi: बिहार में दूर होगी जमीन से जुड़ी हर समस्या, दाखिल खारिज को लेकर विभाग ने दिए सख्त निर्देश राज्यसभा सीट पर अड़े जीतनराम मांझी, जहानाबाद में बोले..अमित शाह ने वादा नहीं निभाया Bihar Crime News: बिहार में युवक को सरेआम मारी गोली, आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की आशंका चाय बेचने वाला निकला करोड़पति, मनेर में ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा Patna Metro: 24 घंटे बाद पटरी पर लौटी पटना मेट्रो, इस वजह से ठप हो गया था संचालन; यात्रियों ने ली राहत की सांस Patna Metro: 24 घंटे बाद पटरी पर लौटी पटना मेट्रो, इस वजह से ठप हो गया था संचालन; यात्रियों ने ली राहत की सांस बिजली कटौती से परेशान कांग्रेस विधायक पिलास लेकर चढ़ गये पोल पर, विद्युत विभाग के अधिकारियों के घर का काट दिया लाइन
25-Dec-2025 03:45 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: बिहार में बालू और अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब ऐसे मामलों में पकड़े गए वाहनों पर लगाए गए जुर्माने की राशि यदि तय समय पर जमा नहीं की गई, तो संबंधित वाहन को अंतिम रूप से जब्त कर राज्यसात कर लिया जाएगा। खान एवं भू-तत्व विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
विभाग को विभिन्न जिलों से सूचनाएं मिली थीं कि कई वाहन बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर प्लेट से बालू और अन्य खनिजों का अवैध परिवहन कर रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विशेष छापामारी अभियान चलाया और दर्जनों वाहनों को पकड़कर उनके मालिकों पर नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया।
जुर्माना चुकाने के लिए पहले एक निश्चित समय सीमा दी जाती थी, लेकिन कई मामलों में यह राशि समय पर जमा नहीं की गई। इसी लापरवाही को देखते हुए अब विभाग ने कड़ा निर्णय लिया है। निर्देश के अनुसार, जिन वाहनों का जुर्माना निर्धारित अवधि में जमा नहीं हुआ है, उन्हें जब्त कर राज्यसात करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसके लिए सभी वाहनों की सूची तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपने का भी आदेश दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाना है। सख्त कार्रवाई से बालू माफिया और नियमों की अनदेखी करने वालों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी।