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Bihar Farming News: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती के लिए सरकार की ओर से मिलेगी मदद

Bihar Farming News: कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को मूल्यवर्धित कृषि की ओर प्रेरित करना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है।

Bihar Farming News

16-Apr-2025 09:42 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Bihar Farming News: बिहार सरकार बिहार के किसानों को स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती के लिए मदद करेगी। कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पटना में मुजफ्फरपुर के लक्ष्मण नगर निवासी प्रगतिशील किसान उमा शंकर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उमा शंकर सिंह की खेती से जुड़ी नवाचारपूर्ण उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने विभाग की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। दरअसल उमा शंकर सिंह ऐसे किसानों में से एक हैं जो लगभग 10 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। इतना ही नहीं वह पारंपरिक खेती से हटकर केले, हल्दी, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न फसलों की खेती शुरू की है। उन्हें उनके प्रयासों से बेहतर आमदनी भी हो रही है।


बिहार में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य में फसल विविधीकरण के तहत स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करना कृषि विभाग की प्राथमिकता है।कृषि में विविधीकरण और मूल्य वर्धित फसलों की ओर बढ़ने से किसानों की आमदनी में काफी वृद्धि संभव है। कृषि सचिव ने कहा कि किसान राज्य के कृषि परिदृश्य को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं।


कृषि सचिव ने बताया कि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत उच्च मूल्य फसलों की खेती के लिए 75 फीसदी तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। गर्म मौसम के लिए फिलहाल बीज अनुदान की दर बेबी कॉर्न के लिए 50 फीसदी या 500 रु.प्रति किलोग्राम, तथा स्वीट कॉर्न के लिए 50 प्रतिशत या 1500 रु. प्रति किलोग्राम निर्धारित है। विभिन्न जिलों में किसान इन फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। किसानों की बढ़ती रुचि को देखते हुए विभाग इन फसलों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने पर बल दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को मूल्यवर्धित कृषि की ओर प्रेरित करना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थायित्व और नवाचार को भी बल मिलेगा।