निकाय चुनाव : मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कैसे तय होगा आरक्षण, आज होगी हाई लेवल मीटिंग

PATNA : बिहार अब नगर निकाय चुनाव का इंतजार कर रहा है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था कैसी होगी इसको लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बिहार में इस बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधे चुनाव होना है और इस दौरान भी आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। आज निकाय चुनाव को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और 38 जिलों के डीएम और एसडीओ शामिल होंगे। बिहार में निकाय चुनाव अक्टूबर और नवंबर में कराए जाने की उम्मीद है और नगरपालिका के सदस्यों की कुल सीटों का 50 फ़ीसदी इस बार आरक्षित किया जाना है। 

बिहार में नए नगर निगम क्षेत्रों में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए नए सिरे से आरक्षण तय किया जाना है। राज्य में 8 नए नगर निगम क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें नालंदा, सहरसा, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर और सासाराम शामिल हैं। नालंदा नगर निगम क्षेत्र संशोधित किए जाने के कारण यह नए सिरे से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। आयोग ने इसके लिए आरक्षण का जो फार्मूला तय करना है उसके लिए कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस फार्मूले के तहत अगले 2 कार्यकाल के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। आपको बता दें कि बिहार में अब कुल 19 नगर निगम क्षेत्र हैं। इन 9 नए नगर निगम क्षेत्र के अलावे पटना, गया, छपरा, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, दरभंगा, भोजपुर शामिल हैं। 

जानकार सूत्रों की माने तो जिन नगर निगम नगर परिषद और नगर पंचायतों में पद आरक्षित किए गए हैं, दो लगातार कार्यकाल पूरा होने के बाद उनमें मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आरक्षण का कोटा बदल जाएगा। उधर आज शाम चार बजे से बुलाई गई बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आयोग हर मतदाता को मतदान का अवसर मिले इसे सुनिश्चित करना चाहता है। बैठक में वार्डवार और मतदान केंद्र वार मतदाता सूची की तैयारी, मतदान केंद्रों के गठन, मतगणना स्थलों के चयन, मतदान कर्मियों को चिन्हित करने समेत एजेंडों को लेकर जिलावार समीक्षा की जाएगी। आयोग सितंबर के मध्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयारी कर रहा है। चुनाव अक्टूबर और नवंबर में कराए जा सकते हैं। राज्य में 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद एवं 146 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। इस चुनाव में तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का चयन होगा।