विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान: बिहार में अवैध मीट शॉप होंगे बंद, बिना लाइसेंस नहीं खुलेगी दुकान

PATNA: बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर विकास विभाग के कार्यों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नगर विकास विभाग के 100 दिन पूरे होने पर सभी को बधाई दी और कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि पहले सशक्त स्थायी समिति का चयन सीमित प्रक्रिया से होता था, लेकिन अब सभी पार्षदों के वोट से इसके सदस्य चुने जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

वही कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल रजिस्ट्रेशन वाले होर्डिंग ही लगाए जा सकेंगे, अन्य सभी अवैध माने जाएंगे। डस्टबिन खरीद में अनियमितता की शिकायत मिलने पर उसकी जांच भी कराई जा रही है।

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में अवैध मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिना लाइसेंस के कोई भी मीट शॉप संचालित नहीं हो सकेगी। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया जा रहा है, जिसे बिहार के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया जाएगा। राजस्व बढ़ाने के लिए नई प्रणाली विकसित की जा रही है और सभी कार्यों को डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। अब भवन के नक्शे भी ऑनलाइन ही पास किए जाएंगे।

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मानसून से पहले तैयारी के तहत विभाग एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा, जिस पर नागरिक नाले जाम या अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को स्थायी मोबाइल नंबर दिए जाएंगे, जो अधिकारी बदलने पर भी नहीं बदलेंगे।

स्वच्छता व्यवस्था को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब सिर्फ खानापूर्ति नहीं चलेगी। इसके लिए प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई जा रही है। पार्किंग व्यवस्था में सुधार करते हुए अवैध वसूली पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सभी पार्किंग स्थलों पर एक समान रेट चार्ट लागू किया जाएगा।

विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पटना मेट्रो रेल का काम तेजी से चल रहा है और मलाही पकड़ी क्षेत्र का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम के बीच सबवे निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राज्य में 11 नए टाउनशिप बनाने का फैसला लिया गया है, जिन्हें प्लांड सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ग्रीन सिटी के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार सभी नगर निकायों का ऑडिट CAG द्वारा कराया जाएगा। पहले यह कार्य विभाग के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता था।

पटना से संजीव सिंह की रिपोर्ट