ब्रेकिंग न्यूज़

बेलगाम ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, रामनवमी ड्यूटी से घर लौट रही दो महिला सिपाही घायल मुजफ्फरपुर में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, टायर मिस्त्री की मौत, साथी की हालत गंभीर बेगूसराय सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, कटे अंग को कचरे में फेंकने पर 2 कर्मी निलंबित मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की जमकर पिटाई, क्लासरूम में छात्रा को किया था प्रपोज सरकारी कैलेंडर में मंत्री के परिवार की फोटो, RJD ने चिराग के नेता पर पद का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप BEGUSARAI: साढ़े 7 कट्ठा जमीन के लिए वरुण चौधरी की हत्या, CCTV फुटेज से मामले का हुआ खुलासा पिस्टल से फायरिंग करते वीडियो सामने आने पर दानिश रिजवान ने दी सफाई, कहा..20 लाख रंगदारी नहीं दिये तब AI जेनरेटेड फर्जी क्लिप कर दिया वायरल काम पर नहीं लौटने वाले अंचलाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, रिटायर CO को कॉन्ट्रैक्ट पर किया जाएगा बहाल तिरहुत बांध नहर निर्माण में दर्दनाक हादसा: रोड रोलर की चपेट में आया मासूम, मौके पर मौत कानून को ठेंगा! मांझी के सबसे करीबी ने पुलिस से पिस्टल लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, RJD ने वीडियो जारी कर सरकार को घेरा

Home / bihar / Bihar Bhumi: लाखों एकड़ असर्वेक्षित भूमि को लेकर सरकार का बड़ा फैसला..विधानसभा में...

Bihar Bhumi: लाखों एकड़ असर्वेक्षित भूमि को लेकर सरकार का बड़ा फैसला..विधानसभा में राजस्व मंत्री ने दिया यह जवाब..

बिहार विधानसभा में गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा अहम मुद्दा उठा। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन जमीनों का अब तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है, उनके लिए सरकार विशेष अभियान चलाकर सर्वे कराने की तैयारी कर रही है।

12-Feb-2026 11:05 AM

By First Bihar

Bihar Assembly : बिहार विधानसभा में आज गुरुवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा सवाल पूछा गया. जिसके जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वैसी जमीन जिसका अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ, उसके लिए विशेष अभियान चला कर सर्वेक्षण करवाया जाएगा। 

दरअसल, मंजीत कुमार सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री से यह सवाल किया कि क्षेत्रफल का लगभग 20 फ़ीसदी भूमि असर्वेक्षित है. सरकार समय सीमा निर्धारित करें ताकि बिना सर्वेंक्षण वाली जमीन का सर्वेक्षण हो, जिससे की जमीन की जमाबंदी और लगान निर्धारित हो जाए.

जवाब में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि- सदस्य की चिंता जायज है. सर्वे का काम 2012 से शुरू हुआ। इसके बाद 2015 में समीक्षा हुई और 2019 में कई बदलाव हुए। सर्वे के काम को हम लोगों ने दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है.बिना सर्वे  भूमि के कारण कई किसान अनुदान से वंचित हैं. जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे हैं. इससे लोग परेशान हैं. हम खुद चिंतित हैं कि हम जल्द से जल्द पूरा करें .मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हम लोगों काम कर रहे हैं. परिमार्जन का 40 लाख आवेदन लंबित है, हमने लक्ष्य रखा है कि हम प्राथमिकता के आधार पर इसका निष्पादन कर दें जिससे समस्या का समाधान हो.