संवाददाता / रिपोर्टर
FirstBihar संवाददाता
Breakingकारोबारबिहार सरकार ने लंबित यातायात चालानों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत 90 दिन से अधिक पुराने ई-चालानों का 50% जुर्माना जमा कर निपटारा किया जा सकेगा, जिससे लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
Breakingकरियरबिहार कैडर के IPS अधिकारियों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का सिलसिला तेज हो गया है। 2009 बैच के नवीन चंद्र झा को ITBP में DIG पद के लिए रिलीव किया गया, वहीं 2002 बैच के राकेश राठी को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है।
Breakingबिहारपटना हाईकोर्ट की अनुशंसा पर बिहार में 8 न्यायाधीशों का तबादला किया गया है। पटना परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सीतामढ़ी भेजा गया है, जबकि कई जिलों में निगरानी और POCSO कोर्ट में नई पोस्टिंग की गई है।
Breakingबिहारशिक्षा विभाग की एक चिट्ठी में 28 अप्रैल को जारी आदेश में बीती तारीख 20 अप्रैल तक रिपोर्ट देने का निर्देश मिलने से हड़कंप मच गया। खुलासे के बाद विभाग ने इसे टंकण भूल बताते हुए शुद्धि पत्र जारी किया और नई डेडलाइन 8 मई 2026 तय की।
Breakingबिहारबिहार कैबिनेट ने सारण के दरिहारा (कोन्हुआ) से गोपालगंज के डुमरिया घाट तक 73.51 किमी लंबी फोरलेन ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना को मंजूरी दी है।
Breakingराजनीतिबंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बाद सियासत तेज हो गई है। बिहार की NDA सहयोगी HAM ने अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कड़ी चेतावनी दी है। प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कानून और जनता का हवाला देते हुए कहा कि अब कार्रवाई तय है।
Breakingबिहारशिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 28 अप्रैल 2026 को जारी पत्र में अधिकारियों से 20 अप्रैल तक सूचना जमा करने को कहा गया, जबकि तारीख पहले ही बीत चुकी थी। सेवा इतिहास पोर्टल को लेकर जारी इस आदेश ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
Breakingकरियरबिहार के 11 आईएएस अधिकारियों को अनिवार्य मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण (Phase-3) के लिए मसूरी स्थित LBSNAA भेजा जाएगा। 11 मई से 5 जून 2026 तक होने वाली इस ट्रेनिंग में सीतामढ़ी और पूर्णिया के जिलाधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
Breakingजुर्मविशेष निगरानी इकाई ने जमुई के सिकंदरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार और स्वच्छता साथी सोनू कुमार को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पीएम आवास योजना में प्रति फाइल ₹2500 के हिसाब से कुल 1.62 लाख रुपये की मांग की थी.
Breakingबिहारस्मार्ट और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने के लिए ITMS परियोजना पर सरकार ने बड़ी पहल की है। विश्वेश्वरैया भवन में आयोजित बैठक में 42 कंपनियों और विशेषज्ञों ने भाग लेकर PPP मॉडल, AI तकनीक और ANPR कैमरों के जरिए ट्रैफिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने पर
Breakingबिहारबिप्रसे के 18 अधिकारियों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग में प्रतिनियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार ये सभी अधिकारी 29 अप्रैल से 12 मई तक आयोग में अपनी सेवाएं देंगे।
Breakingबिहारबिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों को विभिन्न जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
