ब्रेकिंग
बिहार विधान परिषद में BPSC-BSSC और केंद्रीय चयन पर्षद से होंगी नियुक्तियां, सीएम के ऐलान के बाद कार्यकारी सभापति ने सरकार को भेजा प्रस्ताव✦दारोगा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी, गंदा काम करने के बाद कर रहा था ब्लैकमेल✦बिहार में बड़ा बदलाव! दिल्ली-नोएडा छोड़ पटना लौट रहे टेक प्रोफेशनल्स, अमेरिका-जर्मनी की कंपनियों के लिए कर रहे काम, AI बनेगा नई पहचान✦बिहार कैडर के 10 ट्रेनी IPS अफसरों का जिला आवंटन, कौन अधिकारी कहां गए..✦बिहार में तेज रफ्तार पुलिस गाड़ी का कहर, सड़क पर बाइक और कार को मारी जोरदार टक्कर; 3 लोग गंभीर घायल✦बिहार विधान परिषद में BPSC-BSSC और केंद्रीय चयन पर्षद से होंगी नियुक्तियां, सीएम के ऐलान के बाद कार्यकारी सभापति ने सरकार को भेजा प्रस्ताव✦दारोगा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी, गंदा काम करने के बाद कर रहा था ब्लैकमेल✦बिहार में बड़ा बदलाव! दिल्ली-नोएडा छोड़ पटना लौट रहे टेक प्रोफेशनल्स, अमेरिका-जर्मनी की कंपनियों के लिए कर रहे काम, AI बनेगा नई पहचान✦बिहार कैडर के 10 ट्रेनी IPS अफसरों का जिला आवंटन, कौन अधिकारी कहां गए..✦बिहार में तेज रफ्तार पुलिस गाड़ी का कहर, सड़क पर बाइक और कार को मारी जोरदार टक्कर; 3 लोग गंभीर घायल

जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई, जानिए.. अबतक अदालत में क्या हुआ?

PATNA: बिहार में जाति आधारित गणना पर आज यानी मंगलवार को भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई सुबह 11. 30

जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई, जानिए.. अबतक अदालत में क्या हुआ?
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA: बिहार में जाति आधारित गणना पर आज यानी मंगलवार को भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई सुबह 11. 30 बजे से शुरू होगी। इस दौरान सरकार के तरफ से जातीय जनगणना करवाने को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा। इससे पहले कल यानी सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई की गई है।



दरअसल, पटना हाईकोर्ट के तरफ से जाति आधारित गणना पर 4 मई को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए। उस वक्त तक 80 फीसदी से अधिक गणना का काम पूरा हो चुका था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था कि, यदि 3 जुलाई तक पटना हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं करता है तो 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन, अब इस मामले में 3 जलाई को सुनवाई की गई है।


आपको बताते चलें कि, राज्य में 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने इसपर रोक लगा दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसमें 18 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा था कि इस बात की जांच करनी होगी कि सर्वेक्षण की आड़ में नीतीश सरकार जनगणना तो नहीं करा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया था।