PATNA : बिहार में किसानों से धान और गेहूं खरीद के लिए टैक्सोऔर व्यापार मंडलों को दिए गए कैश क्रेडिट के घोटाले का मामला बिहार विधानसभा में उठा. बिहार विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान आरजेडी विधायक के ललित यादव ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा. सरकार से पूछा कि 8 साल बाद भी कैश क्रेडिट घोटाले के दोषियों के ऊपर क्या कार्यवाही हुई और फिर इसका जवाब मांगा गया.
सरकार की तरफ से सदन में बताया गया कि कैश क्रेडिट घोटाले से जुड़े मामले में पुलिस की तरफ से कई मामलों में जांच प्रतिवेदन आ चुकी है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी है. प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि इस मामले में कई आरोपी जमानत पर बाहर हैं.
हालांकि सरकार के जवाब से आरजेडी विधायक संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी. ललित यादव ने कहा कि इस मामले में 8 साल बाद भी पुलिस अगर दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई है तो जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाना चाहिए. राज्य में 35करोड़ से ज्यादा का कैश क्रेडिट घोटाला हुआ. किसानों से धान और गेहूं खरीद के लिए जो राशि दी गई उसका बंदरबांट किया गया और अब तक दोषी खुले घूम रहे हैं.
