ब्रेकिंग
दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी✦दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी

बिहार विधानमंडल की विशेष बैठक सोमवार को, एससी-एसटी रिजर्वेशन के विस्तार को दी जाएगी मंजूरी

PATNA : सोमवार को बिहार विधानमंडल कई विशेष बैठक होगी। इस विशेष बैठक में 126 वें संविधान संशोधन विधेयक पर विधानमंडल के दोनों सदनों की तरफ से मुहर लगाई जाएगी। एससी एसटी वर्ग के लिए आ

FirstBihar
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : सोमवार को बिहार विधानमंडल कई विशेष बैठक होगी। इस विशेष बैठक में 126 वें संविधान संशोधन विधेयक पर विधानमंडल के दोनों सदनों की तरफ से मुहर लगाई जाएगी। एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के अवधि 10 साल तक आगे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव 126वें संविधान संशोधन में किया गया है। इस संशोधन पर राजकीय संकल्प के जरिए बिहार विधानमंडल अपनी मुहर लगाएगा। 

बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बिहार के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार राजकीय संकल्प पेश करेंगे। इस संकल्प के मुताबिक 25 जनवरी 2020 से लेकर 2030 तक यानी 10 वर्षों के लिए एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी यह प्रक्रिया साल 1960 के बाद से लगातार दोहराई जा रही है हर 10 साल के बाद संविधान संशोधन के जरिए या अगले 10 साल तक के लिए बढ़ाई जाती है इसके पूर्व साल 2009 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था जो 2020 तक के लिए लागू है। 

आपको बता दें कि एससी-एसटी और एंग्लो इंडियन अकेली है लोकसभा में 131 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नामित करते हैं। संविधान की धारा 334 में एससी एसटी आरक्षण का प्रावधान किया गया था लेकिन इसकी अवधि केवल 10 साल तय की गई थी। लिहाजा अब हर 10 साल के बाद इसकी अवधि बढ़ाई जाती है। सोमवार को विधानसभा की बैठक के 11 बजे और विधान परिषद की बैठक 2 बजे से शुरू होगी।