Bihar News: भद्द पिटने के बाद बिहार सरकार ने चिट्ठी जारी कर सभी अधिकारियों को हिदायत दी है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज सभी विभागों के सचिव, डीजीपी,प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है. दरअसल, बिहार में अफसरशाही इस कदर बेलगाम हो गई है कि, सांसदों-विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा. अधिकारी ही फीता काट रहे. सत्ता पक्ष के सांसद ने जब आवाज उठाई, इसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई है.
हर हाल में सांसद-विधायक को करें आमंत्रित
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पत्र जारी किया है. चीफ सेक्रेट्री ने अपने पत्र में कहा है कि विभिन्न लोक कार्यक्रमों, राजकीय समारोह का शुभारंभ, शिलान्य़ास,उद्घाटन, कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद-विधायक विधान पार्षदों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करें.
अफसर, विकास योजनाओं का नहीं करेंगे उद्घाटन-शिलान्यास
मुख्य सचिव ने स्पष्ट का है कि,कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे. साथ ही किसी शिलापट्ट पर नाम अंकित नहीं करेंगे. जरूरत पड़ी तो क्षेत्र के मंत्री-सांसद या विधायक शिलापट्ट रखेंगे या उद्घाटन करेंगे. इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की तरफ से 2013 में ही पत्र जारी कर कड़ाई से पालन का निर्देश दिया गया है.
सांसदों-विधायकों को ससम्मान बुलाना है...
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2021 में ही स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावो द्वारा किए जाने वाले शिलान्यास-उद्घाटन कार्यक्रम में सांसदों-विधायकों को ससम्मान बुलाना है. साथ ही उके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित किया जाना है.
नेता खड़े रह रहे और अफसर फीता काट रहे....
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में चिंता जाहिर किया है. लिखा कि, यह देखा जा रहा है कि राजकीय समारोहों का शिलान्यास एवं उद्घाटन सासंद, विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है. ऐसा करने से आम जनों का जन प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कम हो रहा है. यह नयाचार सिद्धांत के भी खिलाफ है.
कई मामलों में वरीय पदाधिकारी विभिन्न स्थानीय संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष होते हैं. जिसके कार्यक्रम में उन अधिकारियों को सक्रिय रूप से भाग लिया जाना जरूरी होता है. महत्वपूर्ण योजनाओं –कार्यक्रमों का उद्घाटन-शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में भी स्थानीय सांसद-विधायक जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रिक किया जाना है. मुख्य सचिव से सभी अधिकारियों से कहा है कि सासंदों-विधायकों के सम्मान में कमी नहीं रहना चाहिए. सरकारी कार्यक्रमों में नयाचार के प्रावधानों का शत प्रतिशत पालन करें.





