Bihar Legislative Assembly Monsoon session: आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 17वीं विधानसभा का यह सत्र कुल पांच दिनों का होगा, जो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा। भले ही यह सत्र छोटा हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं।
सरकार की प्राथमिकताएं और विधेयक
इस सत्र में नीतीश सरकार की कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक अहम विधेयकों को पारित कराया जाए। जानकारी के अनुसार, सरकार इस बार करीब दर्जनभर विधेयक सदन में लाने जा रही है, जिनमें चार मूल विधेयक और आठ संशोधन विधेयक शामिल हैं। इनमें से आधा दर्जन से अधिक विधेयक युवाओं, बेरोजगारों, कामगारों और रैयतों से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।
महत्वपूर्ण विधेयक और विभागवार बंटवारा
बिहार विधानमंडल में 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें श्रम संसाधन विभाग के 4, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 3, तथा वित्त, पशु एवं मत्स्य संसाधन, नगर विकास एवं आवास, विधि और वाणिज्य कर विभागों के एक-एक विधेयक शामिल हैं।
सबसे महत्वपूर्ण विधेयक "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025" है। इस विधेयक के जरिए राज्य में पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने की घोषणा को भी मजबूती मिलेगी।
विपक्ष का रुख और संभावित हंगामा
इस सत्र में जहां एक ओर सरकार विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, मतदाता सूची पुनरीक्षण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्षी दल सदन के भीतर आक्रामक रुख अपना सकते हैं और कई मसलों को जोरशोर से उठा सकते हैं।
सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की तैयारी
मानसून सत्र के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विधानमंडल परिसर और उसके आसपास कुल 42 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। सुबह से सत्र के समापन तक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी परिसर में मौजूद रहेंगे। विधानसभा परिसर के चारों ओर निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जिसके तहत धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। बिना पास किसी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
