PATNA: बिहार के छपरा और सीवान में जहरीली शराब से हुई मौतों पर हो रही सियासत के बीच मध्य विषेद विभाग के मंत्री रत्नेश सदा का आजीबोगरीब बयान आया है। शराब मंत्री रत्नेश सदा जहरीली शराब से मौत को प्रशासनिक विफलता नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई अपने घर में बैठकर क्या कर रहा है, ये कौन जानता है। गलत काम का दुष्परिणाम सामने आने के बाद उसपर एक्शन होता है।
जहरीली शराब से मौत पर दुख जताते हुए मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बहुत दुखद घटना है, पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। जो भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं वे किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। क्या यह प्रशासनिक विफलता का नतीजा है? इस सवाल पर शराब मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक विफलता न तो कभी हुआ है और ना ही आगे होगा। छपरा और सीवान में संबंधित थाना प्रभारी और चौकीदार को निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी होगी।
उन्होंने प्रशासनिक विफलता से इनकार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने छीपाकर कच्चा स्प्रीट पी लिया है उसमें कहा क्या करता है लोग, पुलिस या प्रशासन देखने के लिए नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोगों को इसकी जानकारी मिलती है। हम घर में क्या कर रहे है पुलिस यह देखने थोड़े आती है। जबतक गड़बड़ी पैदा नहीं होगी तब तक कैसे किसी को पता चलेगा।
मंत्री ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले 17 लोगों को अबतक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी का गठन किया गया है। शराब माफिया पर सीसीए लागू किया जाएगा। रत्नेश सदा ने कहा कि बुड़बक वाला बात मत करो। धारा 302 का मुदालय होता है न लोग, उसमें मौत की सजा होती है न? सरकार को जो करना चाहिए किया है।
बिहार में शराबबंदी कानून सरकार ने लागू किया है लेकिन समाज को जागरुक होने की जरुरत है। समाज के लोग इसका प्रतिकार करें। ये गंदा चीज है, जिसे पीने से मस्तिष्क गड़बड़ होगा। हर दिन सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। इस दौरान मंत्री ने बताया कि सीवान में 6 और छपरा में दो लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। 22 लोगों का इलाज चल रहा है, तीन लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है।
उन्होंने कहा कि चोर किसी भी रास्ते से घुस सकता है लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरुरत है। शराबबंदी की समीक्षा के सवाल पर मंत्री ने कहा कि किसी समीक्षा की जरुरत नहीं है बल्कि लोगों को जागरुक होने की जरुरत है। मंत्री ने कहा कि शराब माफिया के खिलाफ सीसीए लाने के प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा।
