Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 11.30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार कर सकती है, जिन पर मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। खासतौर पर नौकरी, रोजगार और प्रशासनिक सुधार से जुड़े फैसलों को लेकर जनता और विशेषज्ञों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
नई सरकार के गठन के बाद यह कैबिनेट की तीसरी बैठक होगी। इसमें राज्य के सभी मंत्री और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक के जरिए विकास योजनाओं को और गति देने के साथ-साथ युवाओं के हित में कई बड़े निर्णय ले सकती है।
पिछली बैठक में लिए गए थे कई अहम फैसले
9 दिसंबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 एजेंडों को मंजूरी दी थी। उस बैठक में पहले से कार्यरत 45 विभागों के साथ-साथ तीन नए विभागों के गठन को भी स्वीकृति दी गई, जिसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया।
युवा, रोजगार और कौशल विभाग पर फोकस
बिहार में पहले 45 विभाग काम कर रहे थे। अब 3 नए विभागों के गठन के बाद विभागों की संख्या 48 हो गई है। नए विभागों में से एक विशेष रूप से रोजगार और कौशल विकास पर केंद्रित होगा। पहले यह विभाग श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत था, लेकिन अब इसे पूरी तरह स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्किल्ड बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना होगा।
2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी, उन्होंने कौशल विकास के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी। उसी तरह बिहार में भी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह अब तक लागू नहीं हो सका। नए विभाग के गठन से इस दिशा में काम में तेजी और नई योजनाओं की शुरुआत की संभावना बढ़ जाएगी।
उच्च शिक्षा विभाग और प्रोफेशनल कोर्सेस में विस्तार
अब तक बिहार में शिक्षा का सारा काम केवल शिक्षा विभाग के माध्यम से ही संचालित होता रहा है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी जिम्मेदारियां इसी विभाग के पास थीं। जबकि अन्य राज्यों और बिहार से अलग हुए झारखंड में उच्च शिक्षा के लिए अलग विभाग है। अब बिहार में भी उच्च शिक्षा विभाग के गठन से शोध और प्रोफेशनल कोर्सेस में विस्तार होने की संभावना है। इससे छात्रों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी शिक्षा में सुधार होगा।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार विद्यार्थी कौशल प्रोग्राम भी चलाएगी, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) की मदद से संचालित किया जाएगा। यह प्रोग्राम युवाओं को हुनरमंद और रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करेगा।
अनुकंपा और प्रशासनिक निर्णय
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए BSF जवान मोहम्मद इम्तियाज के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। वहीं, सुधीर कुमार, तत्कालीन जिला प्रबंधक खाद निगम रोहतास, को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी दी गई है। इस बैठक के जरिए सरकार की कोशिश रहेगी कि बिहार में कौशल विकास, रोजगार सृजन, उच्च शिक्षा और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्रों में तेजी लाई जा सके। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि राज्य के युवाओं को अत्याधुनिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।
