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जम्मू-कश्मीर में वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है! केंद्र सरकार ने 25 हजार और जवानों को कश्मीर भेजा, थल सेनाध्यक्ष भी श्रीनगर पहुंचे

DELHI: जम्मू-कश्मीर को लेकर क्या वाकई केंद्र सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है. केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 25 हजार और जवानों को तैनात करने का फैसला ल

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DELHI: जम्मू-कश्मीर को लेकर क्या वाकई केंद्र सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है. केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 25 हजार और जवानों को तैनात करने का फैसला लिया है. एक सप्ताह पहले 10 हजार जवानों की तैनाती के ठीक बाद 25 हजार और जवानों की तैनाती ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है. कश्मीर के हर चप्पे पर जवानों की तैनाती दरअसल केंद्र सरकार ने एक सप्ताह पहले ही केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की 100 कंपनी को कश्मीर भेजा था. एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं. यानि कुल 10 हजार जवानों की तैनाती की गयी थी. अब 25 हजार जवानों को कश्मीर भेजा गया है. गुरूवार से उनका कश्मीर पहुंचना शुरू हो गया है. जवानों को कश्मीर घाटी के अलग-अलग हिस्सों में तैनात किया जा रहा है. श्रीनगर के एक निवासी ने हमें फोन कर जानकारी दी है कि शहर के सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती कर दी गयी है. श्रीनगर के लगभग हर चौराहे पर केंद्रीय बलों के जवान तैनात हो गये हैं. थल सेनाध्यक्ष भी श्रीनगर पहुंचे उधर, थल सेनाध्यक्ष विपिन रावत कल ही श्रीनगर पहुंचे हैं. उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है. थल सेनाध्यक्ष दो दिनों तक कश्मीर में ही मौजूद रहेंगे. इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कश्मीर घाटी का दौरा कर चुके हैं. डोभाल के दौरे के बाद ही कश्मीर में भारी तादाद में जवानों की तैनाती की जा रही है. घाटी में पहले से तैनात हैं 40 हजार जवान कश्मीर घाटी में पहले से ही सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स के 40 हजार जवान तैनात है. अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर उनकी तैनाती की गयी थी. लेकिन फिलहाल अमरनाथ यात्रा रूकी हुई है. अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात किये गये जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार रहने को कहा गया है. अटकलों का बाजार गर्म कश्मीर घाटी में इतनी बड़ी तादाद में केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती से अटकलों का बाजार गर्म है. कश्मीर के कई नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को 35A और 370 के तहत मिले विशेष अधिकार को समाप्त कर सकती है. वहीं, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा कश्मीर को लेकर खास एलान किये जाने की भी अटकलें तेज हैं.
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