IRCTC Aadhaar Verification: इस टाइम में ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार अनिवार्य, IRCTC के नियमों में बड़ा बदलाव IRCTC Aadhaar Verification: इस टाइम में ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार अनिवार्य, IRCTC के नियमों में बड़ा बदलाव Bihar Election 2025: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले RJD ने पूर्व विधायक समेत उसके दो बेटों को पार्टी से निकाला, लगाए यह गंभीर आरोप Bihar Election 2025: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले RJD ने पूर्व विधायक समेत उसके दो बेटों को पार्टी से निकाला, लगाए यह गंभीर आरोप Bihar Election 2025: गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- RJD दलित समाज की दुश्मन, यह उनका नेचर Bihar Election 2025: गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के जीतन राम मांझी, बोले- RJD दलित समाज की दुश्मन, यह उनका नेचर Patna robbery : पटना में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट: अपराधियों ने DCM ड्राइवर को मारी गोली, मचा हड़कंप Indian Railways : भारतीय रेलवे की नई पहल,ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा स्वादिष्ट खान; ऐप से ई-कैटरिंग सेवा शुरू Bihar Election 2025: दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिहार पुलिस का एक्शन, झारखंड की सीमा से हार्डकोर नक्सली अरेस्ट Jharkhad DGP Tadasha Mishra: झारखंड की पहली महिला DGP बनीं तदाशा मिश्रा, पदभार ग्रहण करने के बाद क्या बोलीं?
1st Bihar Published by: 8 Updated Wed, 31 Jul 2019 02:25:25 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: भारत में अब तलाक-तलाक-तलाक कहकर पत्नी को छोड़ देने का खेल नहीं चलेगा. देश की संसद ने तीन तलाक को नाजायज यानि गैरकानूनी करार देने का बिल पास कर दिया है. राज्यसभा ने आज तीन तलाक बिल को पास कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है. लिहाजा तीन तलाक पर कानून बनने का रास्ता पास हो गया है. इस बिल को राज्यसभा से पास कराना नरेंद्र मोदी सरकार की बडी सफलता मानी जा रही है. राज्यसभा में तीन तलाक बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े, वहीं विरोध में सिर्फ 84 वोट ही पड़े. AIADMK और JDU ने राह की आसान दरअसल, इस बिल पर वोटिंग के दौरान एआईएडीएमके और जदयू ने सरकार की राह आसान कर दी. दोनों पार्टियों ने सदन का बहिष्कार कर दिया. वहीं नवीन पटनायक की BJD ने तीन तलाक बिल का समर्थन कर दिया. इन तीनों पार्टियों के रूख से साफ हो गया कि सरकार इस दफे बिल को राज्यसभा से पास कराने में सफल हो गई. 2017 से मोदी सरकार कर रही थी कोशिश दरअसल अगस्त 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया था. इसके बाद से ही नरेंद्र मोदी सरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने में लगी थी. लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण सरकार को अपनी कोशिशों में सफलता नहीं मिल रही थी. इस दफे सरकार ने वोट का मैनेजमेंट कर लिया था. लिहाजा सरकार बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास कराने में सफल रही.