PATNA : बिहार में कोरोना के भीषण के बीच ऑक्सीजन औऱ रेमडेसिविर जैसी दवा की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं. लेकिन बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने दावा किया कि बिहार में अब ऑक्सीजन औऱ दवा की किल्लत नहीं है. उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात कर दोनों का इंतजाम करा दिया है. सुशील मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को बिहार की मदद करने के लिए धन्यवाद भी दिया है.
रेमडेसिविर की 24602 वायल मिली
सुशील मोदी ने आज ट्वीट कर केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया को धन्यवाद दिया है. मोदी ने कहा है कि मंत्री के हस्तक्षेप से बिहार को 30 अप्रैल तक के लिए रेमडेसिविर इंजेक्सन की 24604 वायल पांच कम्पनियों से आवंटित की गई है. इसके साथ ही मनसुख भाई ने आश्वस्त किया है कि बिहार को रेमडेसिविर की कमी नहीं होने दी जाएगी.
सुशील मोदी के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार के कोरोना संक्रमितों की जरूरत को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की 24,604 वाइल आवंटित की. बिहार को कैडिला की 14000 वायल, हेटेरो की 6500, माइलम की 1000, सिप्ला की 2000 और जुबिलेंट कंपनी की बनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1000 वायल का आवंटन हुआ है.
ऑक्सीजन भी मिल गया
बकौल सुशील मोदी बिहार में अब ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रहेगी. उनके मुताबिक उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से दूरभाष पर बात कर बिहार को 300 एमटी प्रति दिन आक्सीजन उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया था. सुशील मोदी ने कहा कि बिहार को हर दिन 300 मैट्रिक टन आक्सीजन चाहिये लेकिन पिछले सात दिनों में बोकारो और जमशेदपुर से सिर्फ 310 मैट्रिक टन आक्सीजन की आपूर्ति हो पायी. सुशील मोदी से बातचीत के दौरान पीयूष गोयल ने आश्वस्त किया है कि 6722 एमटी आक्सीजन का आवंटन 20 राज्यों को किया गया है, उसमें बिहार को भी शामिल किया जा रहा है.
विपक्षियों पर हमला
सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार के कुछ राजनीतिक दल के नेता दवा दुकानदारों को धमकी देकर रेमडेसिविर इंजेक्सन बड़ी संख्या में देने का दबाब बना रहें हैं ताकि उन्हें अपने समर्थकों को बांटा जा सके. उन्होंने दवा दुकानदारों से अपील किया है कि वे वैसे लोगों के बारे में सूचना दें जो दवा की किल्लत एवं कालाबाजारी कर रहें है.
रासुका के तहत कार्रवाई करे सरकार
सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में ऑक्सीजन सिलिंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होगी. डर कर इसकी खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है. इसके बावजूद यदि कोई इन वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करता है तो राज्य सरकार को उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करनी चाहिए.