Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष में कौन-कौन सी चीजें खरीदना माना गया है अशुभ? जानिए... पूरी डिटेल Bihar News: बिहार के इस जिले में बिना बकाया बिल जमा किए बिजली होगी बहाल, मुफ्त 125 यूनिट का भी मिलेगा लाभ Road Accident: तेज रफ्तार बाइक ट्रॉली से टकराई, सड़क हादसा में जीजा की मौत; साला गंभीर रूप से घायल Bihar Weather: बिहार के 11 जिलों में आज बारिश की संभावना, गर्मी और उमस से यहाँ के लोगों को मिलेगी राहत Patna News: प्रेमिकाओं पर खर्च के लिए करता था चेन स्नैचिंग, आरोपी गिरफ्तार BIHAR CRIME: बांका में युवक की बेरहमी से हत्या, शव पर नमक डालकर फेंका बक्सर में सनातन जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, राजकुमार चौबे ने किया वादा, कहा..बक्सर को धार्मिक राजधानी बनाकर रहेंगे बड़हरा से तीर्थयात्रा पर रवाना हुए 300 से अधिक श्रद्धालु, अजय सिंह ने दिखाई हरी झंडी पटना के वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में शिक्षक दिवस की धूम, शिक्षकों को किया गया सम्मानित Bihar Crime News: बिहार में घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, खून से सना शव मिलने से सनसनी
1st Bihar Published by: Updated Wed, 08 Jan 2020 01:15:29 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से जहां बाहुबली शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट से जेल में अंदर घूमने की इजाजत मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए शहाबुद्दीन ने जानकारी दी है कि उनको जेल में अलग से बंद रखा जाता है. याचिका के मुताबिक शहाबुद्दीन ने अपील की है कि उन्हें एकांत कारावास से निकालकर आम कैदियों की तरह रखा जाए.
इस मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कैदी से दूसरे कैदी को खतरा है. ये तय करना हमारा काम नहीं है. आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर तकरीबन 45 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से तकरीबन 10 में वह दोषी करार दिया जा चुका है. इससे पहले भी अप्रैल 2018 में शहाबुद्दीन ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनको तिहाड़ जेल के ऐसे हिस्से में रखा गया है जहां रोशनी नहीं आती है और न ही पर्याप्त हवा है. मैं एकांत कारावास में बंद हूं.
शहाबुद्दीन ने अपील की है कि उन्हें एकांत कारावास से निकालकर आम कैदियों की तरह रखा जाए. मर्डर के आरोपी शहाबुद्दीन को बिहार के सीवान जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था. बता दें की इससे पहले शहाबुद्दीन ने तिहाड़ जेल में बंद करने और भरपेट भोजन न देने संबंधी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया था.