DELHI: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ी सौगात दे दी है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है।
दरअसल, नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने विस्तार पर चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देशनय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।
इस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है। तमाम तरह की चर्चा के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया जिसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है।
मंत्री ने बताया कि इस स्कीम के तहत पेंशनधारियों को पचास फीसद एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। सेवानिवृति से पहले एक साल का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। यह पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिल सकेगी। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है और अब NPS की जगह सरकार UPS ला रही है।