DELHI : संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज से लेकर 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र का संचालन कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। मानसून सत्र को लेकर दिल्ली में कल यानी रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सहमति बनी कि सत्र के दौरान सदन सुचारू तरीके से चलाया जाए। विपक्ष जनहित के सवालों को सदन में उठाएगा जबकि सत्ता पक्ष की प्राथमिकता अपने विधाई कार्य निपटाने की होगी।
हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्षी दलों ने रविवार को ही अलग से बैठक की और बैठक में यह तय कर लिया कि संसद के मानसून सत्र में आंखें सत्ता पक्ष को किन मुद्दों पर घेरा जाएगा। देश में कमरतोड़ महंगाई, पेट्रोल-डीजल और अन्य उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतों के मसले पर विपक्ष सदन में सरकार को घेरेगा। इसके अलावा किसान आंदोलन का मुद्दा भी गर्म रहेगा। विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेसज़ तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। संसद में पहली बार विपक्ष खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश करेगा।
मानसून सत्र के दौरान में सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाने हैं। एक तरफ जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर संसद का मानसून सत्र गर्म रहने की उम्मीद है वहीं फोन टैपिंग मामले की गूंज आज सदन में सुनाई दे सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की विफलता का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। सरकार की तरफ से जिन विधायकों को संसद में इस बार पेश किया जाना है उनमें भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक, 2021, बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 और कुछ अन्य विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया है। सरकार ने संसद के मानसून सत्र में पेश करने के लिए 17 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है।
विधेयक की सूची:
दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेगा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 - अध्यादेश की जगह लेगा