राष्ट्रपति मुर्मु के संबोधन के साथ आज होगा संसद का बजट सत्र, सभी निलंबित सांसद होंगे बहाल

राष्ट्रपति मुर्मु के संबोधन के साथ आज होगा संसद का बजट सत्र, सभी निलंबित सांसद होंगे बहाल

PATNA : संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। साथ ही सरकार ने 14 विपक्षी सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का एलान किया गया है जिन्हें अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया था। इसके अलावा बाकी 132 सांसदों को सिर्फ सत्रभर के लिए निलंबित किया गया था ऐसे में सत्र खत्म होते ही वे स्वत बहाल हो गए।


वहीं, संसद का यह सत्र 10 दिनों का होगा जो नौ फरवरी तक चलेगा। इसमें कुल आठ बैठकें प्रस्तावित हैं। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जो दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। एक फरवरी को मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। प्रल्हाद जोशी ने बताया कि वित्त मंत्री सीतारमण जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी।


सरकार ने मंगलवार को संसद के दोनों ही सदनों के सुचारू संचालन को लेकर सभी प्रमुख दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की। संसद भवन परिसर में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में सरकार ने विपक्ष को सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा का भरोसा दिया।


केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि बैठक बहुत ही सौहा‌र्द्रपूर्ण वातावरण में हुई। सभी दलों ने सदन के बेहतर संचालन के लिए अपने सुझाव दिए। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा कराने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल दलों से कहा गया कि उन्हें उस फैसले का पालन करना चाहिए जिसके तहत सदस्यों को सदन में तख्तियां या उस तरह की कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए।


उधर, संसद के पिछले सत्र के दौरान सदन में हंगामा करने के कारण 146 सदस्यों को निलंबित किया गया था। इनमें 100 लोकसभा और 46 राज्यसभा के थे। इनमें से 14 सदस्यों (11 राज्यसभा एवं तीन लोकसभा के) को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया था। 


लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने खेद जताने पर कांग्रेस के तीनों सांसदों अब्दुल खालिक, के. जयकुमार एवं विजय वसंत का निलंबन खत्म करने की सिफारिश की। जबकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने 11 सदस्यों को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी पाया था, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका निलंबन रद कर दिया।