PATNA : बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण तय कर चुनाव कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने इसपर अपनी सहमति दे दी। इसके बाद राज्य सरकार ने अपनी पुनर्विचार याचिका वापस ले ली। यह आयोग जदयू के वरिष्ठ नेता डा. नवीन कुमार आर्या की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। जिसके बाद आज इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित हुए आयोग और चुनाव की तारीखों को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो आयोग गठित किया है वह हर जगह जांच - पड़ताल और आकलन कर जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसके आधार पर तय किया जाएगा कि अतिपिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी तय किया जाएगा। उसी के आधार पर चुनाव भी करवाया जाएगा।
वहीं, इसके आलावा सीएम नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया गया कि प्रशांत किशोर द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि आप वापस से भाजपा के साथ जाने वाले हैं, आपके और महागठबंधन के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा है ? जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि आगे से मरे सामने प्रशांत किशोर का नाम मत लीजियेगा।
गौरतलब हो कि, इससे पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। नीतीश ने भाजपा के साथ जाने को लेकर लिए अपने एक खास नेता को इस काम के लिए रिजर्व रखा है। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाए हुए हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं।