'कल्याण ज्वेलर्स' के नाम पर फर्जी सोने-चांदी की दुकान चलाने वाले पर चला प्रशासन का डंडा, बांड भरवाकर दुकानदार से बैनर हटवाया Bihar News: अवैध मेडिकल दुकानों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान, कई लोग हिरासत में बिहार का 'पुष्पा' निकला संजीव मुखिया, पत्नी को MP और MLA बनाने के लिए किया पेपर लीक Bihar Crime News: भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली युवक की जान, एक ग़लतफ़हमी और हो गया बड़ा कांड राज्यसभा के उप सभापति से मिले अजय सिंह, महुली खवासपुर-पीपा पुल के पक्कीकरण की मांग मधुबनी में गरजे मुकेश सहनी, कहा..हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है Bihar News: टुनटुन यादव के प्रोग्राम में फायरिंग के बाद एक्शन में आई पुलिस, एक को दबोचा अन्य की तलाश जारी PK ने जमुई में भरी हुंकार, बोले..नीतीश चचा को हटाना है इस बार, भूमि सर्वे और दाखिल खारिज में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार Caste Census:जातीय जनगणना पर केंद्र के फैसले का JDU महासचिव ने किया स्वागत, नीतीश कुमार के विजन की बताई जीत Bihar Education News: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल-प्रधान शिक्षकों का पावर कट, स्कूल के दूसरे शिक्षक को बड़ा अधिकार, ACS एस सिद्धार्थ ने सभी DEO को भेजा पत्र
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 07 Aug 2024 11:49:25 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना जिले के डीपीओ अरुण कुमार मिश्र को सस्पेंड कर दिया गया है। उनपर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अरुण कुमार मिश्र पर आरोप है कि इन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश को नजरअंदाद किया। हालांकि, निलंबन के दौरान उन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव डा.सतीश चन्द्र झा की निरीक्षण रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, पटना जिले के डीपीओ के अरुण कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पटना प्रमंडल क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत होगा।
इससे संबंधित संकल्प शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) एवं अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव डा.सतीश चन्द्र झा की निरीक्षण रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना के निरीक्षण के क्रम में विशेष सचिव ने शिक्षकों-कर्मियों से प्राप्त मातृत्व अवकाश तथा बकाया वेतन आदि के भुगतान से संबंधित संचिकाओं की जांच की थी।
उधर, जांच के क्रम में पाया गया था कि शिक्षकों के दावों के निष्पादन व भुगतान के पूर्व संबंधित लिपिकों के कार्यों की समीक्षा प्राप्त आवेदनों एवं अन्य संगत दस्तावेजों से की जानी चाहिए थी, जो डीपीओ द्वारा नहीं की गई। इसके लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक भी किया जाना अपेक्षित था। लेकिन, अनुश्रवण या समीक्षा बैठक किए जाने का कोई साक्ष्य निरीक्षण के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया।