PATNA : बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद शासनिक स्तर पर बदलाव का दौर जारी है। नीतीश सरकार ने चार महत्वपूर्ण आयोगों के सभी अध्यक्षों एवं सदस्यों को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही ये आयोग भंग हो गए हैं। इनमें पांच सदस्यीय अति पिछड़ा आयोग, 5 सदस्यीय महादलित आयोग, 5 सदस्यीय राज्य अनुसूचित जाति (एससी) आयोग और 4 सदस्यीय राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग के सभी सदस्यों को तात्कालिक प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया है।
दरअसल , बीते साल नीतीश कुमार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया था और 20 सूत्री समितियां भी भंग कर दीं।अब शनिवार को राज्य सरकार ने राज्य के चारों महत्वपूर्ण आयोगों को भंग किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने इनसे संबंधित अलग-अलग अधिसूचना जारी कर दी है। इन आयोगों के सदस्यों को लोकहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से पद मुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि अब नए सिरे से इन आयोगों का गठन किया जाएगा।
शुक्रवार को नीतीश सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया था। महागठबंधन सरकार के दौरान जो मंत्री थे उन्हें जिलों का प्रभार दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों महागठबंधन से नाता तोड़कर राज्य में एनडीए की सरकार का गठन किया। अब कैबिनेट विस्तार के बाद फिर से जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश ने सभी 38 जिलों में पूर्व में गठित 20 सूत्री समितियों को भी भंग कर दिया। इन समितियों का भी नए सिरे से गठन किया जाएगा।