PATNA : नीतीश राज में बिहार के विधायकों की चांदी कट रही है। एक तरफ जहां आम जनता बिजली की बढ़ी कीमतों से त्राहिमाम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों को बिजली के मामले में बड़ी राहत दी है। पहले विधायकों और विधान पार्षदों को हर महीने दो हजार यूनिट फ्री बिजली दी जाती थी जिसमें पांच सौ यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में अब उन्हें हर महीने 2500 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी।
दरअसल, आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार विधान मंडल के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं में संशोधन करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों को अब साल में 30 हजार यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया है। विधायकों और विधान पार्षदों को पहले एक साल में 24 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, जिसमें 6 हजार यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
बता दें कि एक तरफ बढ़ती महंगाई ने जहां लोगों की कमर तोड़कर रख दी है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने आम लोगों को बिजली का झटका देने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर विकास विभाग ने उपभोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली बिजली पर 2.5 फीसदी सेस वसूलने का प्रस्ताव दिया है। जिसपर बिजली कंपनी ने मंथन शुरू कर दिया है।
बिजली कंपनी 19.50 फीसदी लॉस मानकर दर निर्धारित करने की मांग कर रही है। इसके लिए साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में रिव्यू पीटिशन डाला है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार बिजली की दरों में इजाफा कर सकती है। एक तरफ जहां सरकार माननीयों पर मेहरबान है तो दूसरी तरफ आम लोगों को बिजली का झटका देने की तैयारी शुरू कर दी है।
