PATNA : बिहार सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सीएम कैबिनेट ने टीचरों के लिए बड़ा उपहार दिया है। राज्य में अब मिडिल और हाई स्कूलों में स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर टीचर बहाल होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 7360 पदों का सृजन किया है। सभी मिडिल और हाई स्कूलों में एक - एक कंप्यूटर टीचर का पद सृजन किया गया है।
नीतीश कैबिनेट ने उर्जा विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रसाशन विभाग, शिक्षा विभाग, समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। जिसके कारण लंबे अंतराल के बाद कैबिनेट बैठक हुई। इससे पहले कैबिनेट बैठक 27 जनवरी को हुई थी।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग के लिए गोपालगंज में दो नए सब स्टेशन के लिए 123.83 करोड रुपए की नई योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा NIDJAM प्रतियोगिता के आयोजन हेतु 6 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के लिए 6,71,72,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविधालय एवं 46 राजकीय पोलटेक्निक संस्थान में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी और एमटेक डिग्री में नामांकन के लिए शिक्षकों को अनुमति और अवकाश की स्वीकृति मिली है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राजकीय आयुवेर्दिक, यूनानी और होमियोपैथीक महाविद्यालय में सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन, प्रमोशन और नए पदों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कई पदों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बिहार कास्ट तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन विनियमन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही खगड़िया में चौथम अंचल में जवाहर नवोदय विद्यालय खगड़िया की स्थापना के लिए फ्री जमीन हस्तांतरित किया गया है। इसके अलावा रोहतास न्यायमंडल अंतर्गत अनुमंडलीय के व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 33 करोड़ 81 लाख 82 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही साथ रिटायर्ड अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी राकेश कुमार को अगले एक साल तक इसी पद पर या अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए अभियंता सह- अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रमुख -सह- प्रभार देने की स्वीकृति दी गई है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर में की गई कटौती से संचित 75 करोड़ की राशि को सहायक अनुदान के रूप में बिहार के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं एलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग को स्कूल का हस्तांतरण किया गया है।