PATNA : मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने आज केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति को मंजूरी दी गयी है। रोहतास के डिहरी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. साकार कुमार को बर्खास्त किया गया है। 25 जुलाई 2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है।
बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में पंचायत चुनाव पर सरकार ने मुहर लगा दी है। 10 चरणों में बिहार के पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद आज बिहार कैबिनेट में पंचायत चुनाव को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया इसके साथ ही 24 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी वही पहले चरण का मतदान 29 सितंबर को होगा।
आज की कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के तहत अब राज्य के सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि मिलेगी। यूपीएससी में पीटी उत्पन्न होने वाले सभी महिला अभ्यर्थियों को एक लाख और बीपीएससी पीटी में उत्तीर्ण होने वाले सभी महिला अभ्यर्थियों को 50000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पूर्व में इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को ही दिया जाता था।
कैबिनेट बैठक में 17 एजेंडे पर मुहर लगी है। 11 चरणों में राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में अंतिम चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
इसके अलावा राज्य के सभी वेतन भोगी और पेंशन भोगी कर्मचारियों के दैनिक भत्ता में 11% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य के नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए शुल्क नीति 2021 लागू की जाएगी। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हाई स्कूल के शिक्षकों की तबादले का नियम तय किया गया है। राज्य में 3 नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके साथ ही कैबिनेट में कई फैसले लिए गये जो इस प्रकार हैं।
