DELHI: लोकसभा में सोमवार की देर रात जब नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह गरज रहे थे तो विपक्षी बेंच की लाचारगी साफ-साफ दिख रही थी. अमित शाह ने कहा कि अभी तो सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक ले कर आयी है, लेकिन जल्द ही NRC भी आयेगा. सरकार शरणार्थियों को शरण देगी लेकिन घुसपैठियों को निकाल फेंकेगी. असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते हुए अमित शाह ने एलान कर दिया कि देश में एक भी घुसपैठिये को रहने नहीं दिया जायेगा. अमित शाह के भाषण के बाद नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया. बिल के पक्ष में 311 तो विरोध में सिर्फ 80 वोट पड़े.
जानिये अमित शाह के भाषण की प्रमुख बातें
-गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा कि यह लाखों करोड़ों लोगों को नर्क जैसी यातनाओं से मुक्ति दिलाने का दस्तावेज है और भारतीय मुस्लिमों का इससे कोई लेना-देना नहीं है. भारत के मुसलमान सम्मान के साथ रह रहे हैं और आगे भी सम्मान के साथ ही रहेंगे.
-अमित शाह ने कहा कि यह बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से से प्रताड़ित होकर भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई के लिए है. इन देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय धर्म ही इस्लाम है.
-केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा लोगों को शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर को समझना होगा. अपने धर्म, बहू-बेटियों की रक्षा के लिए भारत में शरण मांगने वाला शरणार्थी है लेकिन गैरकानूनी तरीके से देश में घुसने वाला घुसपैठिया है.
-अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार NRC भी लायेगी. ये भाजपा का गुप्त नहीं बल्कि खुला एजेंडा है. लोग ये मान लें कि जल्द ही संसद में NRC आने वाला है.
-गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश में एक भी घुसपैठिये को रहने नहीं देगी. वोटबैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का समर्थन करने वालों के मंसूबे को वे कामयाब नहीं होने देंगे.
-अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है. कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया. जिन्ना ने जब देश बांटने की थ्योरी दी थी, तो कांग्रेस ने इसे क्यों स्वीकार किया, रोका क्यों नहीं? महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के टुकड़े होंगे तो मेरे शव पर होंगे. कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बंटवारे को स्वीकार किया था. यही ऐतिहासिक सत्य है.
-शाह ने कहा- यह बिल किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है. बिल में कहीं भी मुस्लिमों का जिक्र नहीं है. मुसलमानों को भ्रम में आने की जरूरत नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा कभी नहीं होगा.
-अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते किसी को डरने की जरूरत नहीं है. ये सरकार हम सभी को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
-अमित शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर भारत के अंदर में धर्म के आधार पर आंकड़े दिये. उन्होंने कहा कि भारत 1951 में 84% हिंदू थे और 2011 में वह 79% हो गये. देश में मुस्लिम 1951 में 9.8% थे और आज 14.23% हो गये हैं.
-केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है. 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी और 2011 में 3.7% हो गई. बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22% और 2011 में 7.8% हो गई.
-अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने वालों को ये बताना चाहिये कि इन तीन देशों के अल्पसंख्यक कहां गए. वे मार दिए गए. उनका धर्म परिवर्तन हुआ या फिर भगा दिए गए. अमित शाह ने पूछा कि जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं वे बताएं कि इन अल्पसंख्यकों का क्या दोष था. आज नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि अस्तित्व बना रहे. अगर पड़ोसी देशों में गैर मुसलमानों धर्म के नाम पर मारा जा रहा है तो वे मूकदर्शक नहीं बने रहेंगे. भारत उन्हें बचायेगा.
-अमित शाह ने कहा कि इस बिल से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों ने इस बिल का समर्थन किया है. पूरा अरुणाचल, मिजोरम, नगालैंड इनर लाइन परमिट से सुरक्षित है. मणिपुर आज सुरक्षित नहीं है लेकिन सरकार बिल तभी नोटिफाई करेगी जब मणिपुर इनर लाइन परमिट से सुरक्षित हो जाएगा. मेघालय भी उसके बाहर है. सरकार ने असम के लोगों की कमेटी क्लॉज 6 के तहत कमेटी बनाई है, जो असम के लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक रचना की चिंता करेगी.
-अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को अब डरने की जरूरत नहीं है. अगर उनके पास कोई दस्तावेज है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई दस्तावेज पूरा है, या पूरा नहीं है.. कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें नागरिकता मिलेगी.
-अमित शाह बंगाल को लेकर खूब गरजे. उन्होंने कहा कि क्या लोगों ने ऐसे बंगाल की कल्पना की थी जहां दुर्गा पूजा के लिए भी कोर्ट में जाना पड़े. आज वहां NRC और नागरिकता संशोधन बिल को जाल बताया जा रहा है. ये उन लोगों के लिए जाल है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं. हम उनके इरादों को सफल नहीं होने देंगे.