Bihar News: पान-तांती को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की कवायद तेज, नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका Bihar News: पान-तांती को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की कवायद तेज, नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका Bihar News: बिहार की कोर्ट ने थानेदार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, SSP से मांगा जवाब; मामला जानकर दंग रह जाएंगे Bihar News: बिहार की कोर्ट ने थानेदार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, SSP से मांगा जवाब; मामला जानकर दंग रह जाएंगे Bihar News: मुहर्रम को लेकर बिहार में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, जुलूस को लेकर गाइडलाइन जारी Bihar News: मुहर्रम को लेकर बिहार में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, जुलूस को लेकर गाइडलाइन जारी Bihar News: कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को 'सेनेटरी पैड' पर बिठाया, यही पैकेट 5 लाख महिलाओं-लड़कियों के बीच बांटी जायेगी Bihar News: कैपिटल एक्सप्रेस में भीषण लूटपाट, बदमाशों ने एक दर्जन से अधिक लोगों को पीटा Bihar News: लोको पायलट की वजह से टला बड़ा हादसा, 3 घंटे बाधित रहा रेल मार्ग Bihar Transport: एक ठेकेदार से 1.20 लाख की मासिक वसूली, महिला MVI ने कबूला- ऑडियो में आवाज उन्हीं की है, रिश्वत रैकेट के पर्दाफाश के बाद कह रहींं– मुझे...
1st Bihar Published by: Updated Wed, 05 Oct 2022 12:47:05 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। इस सियासी लड़ाई में अब वित्त मंत्री विजय चौधरी की एंट्री हो गई है। चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम इस लड़ाई को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और वहां से जो अंतिम फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा।
विजय चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। यानी इन 15 सालों में इस प्रावधान के तहत 3 नगर निकाय चुनाव हुए हैं। सभी ने देखा है कि पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं हर सामाजिक प्रतियोगिता में आगे बढ़कर आए हैं। बिहार सरकार हमेशा से संकल्पित है कि किसी भी हाल में पिछड़े वर्ग के लोगों की हक मारी नहीं होने देंगे।
चौधरी ने आगे कहा कि अब सरकार ने फैसला किया है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि वहां से जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश सरकार पिछले 15 साल से जो पिछड़े वर्ग को अधिकार देते आ रही है उसका हनन हो जाएगा।