DELHI : केंद्रीय बजट 2020 में आर्थिक सुधार को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात की चर्चा की है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर की स्थापना कर रही है. साथ ही साथ नए युवाओं को निवेश में परेशानी न हो इसके लिए इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल की भी स्थापना की जाएगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के अंदर युवा रोजगार से ज्यादा उद्योग की तरफ आकर्षित हुए हैं, जिसे देखते हुए निवेश को आसान बनाया जा रहा है. इनवेस्टमेंट के लिए अलग से पोर्टल का गठन भी किया जाएगा.
एक्सपोर्टर को मिलने वाले रिफंड की प्रक्रिया को पहले से और आसान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. मोदी सरकार ने निर्यात के लिए 'निर्वीक स्कीम' की घोषणा की है. सरकार ने मेरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश के अंदर पांच नए स्मार्ट सिटी पीपीपी मोड में बनाने का भी फैसला किया है. मोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नीति बनाई है. नेशनल इंटर पाइप लाइन का प्रस्ताव बजट में किया गया है. 65 सौ प्रोजेक्ट को इसके साथ जोड़ने की तैयारी है. उद्योग और वाणिज्य के लिए 27300 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया है.