PATNA : मकान मालिकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें किराए पर मकान देने में किसी तरह से डरने की बात नहीं है. केंद्र सरकार 'माडल किराया नियंत्रण अधिनियम' बना रही है, इससे मकान किराए पर देना आसान हो जाएगा.
आवास और शहरी मामले के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में एक करोड़ से अधिक लोगों के पास मकान तो हैं पर वह किराए पर देने से डर रहे हैं. इसलिए केंद्र सरकार यह अधिनियम बना रही है. जिसके बाद मकान मालिकों को डर नहीं होगा और किराया देना आसान हो जाएगा.
राज्यों द्वारा किराया नियंत्रण अधिनियम को अपने यहां लागू किए जाने के बाद किराएदारी को लेकर होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म होगा और लोग घरों को किराए पर दे सकेंगे.
रेरा के राष्ट्रीय अधिवेशन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि कृषि के बाद रियल स्टेट सार्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है. सरकार इसे लेकर सजग है और इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है.