PATNA: बिहार में अगर इस दफे महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जायेगी. कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया है. कांग्रेस ने कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा कर जेल भेजे गये गरीब, मजबूर लोगों को बाहर निकाला जायेगा. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादों की झ़ड़ी लगा दी है.
कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया. पटना में कैंप कर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसे जारी किया. उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार की मिलीभगत से अवैध शराब बिक रही है. शराब माफियाओं को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है.बिहार में जेडीयू और बीजेपी के नेता शऱाब का अवैध कारोबार चला रहे हैं और उनकी जेब में अरबों रूपया जा रहा है. कांग्रेस ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में बिहार में शराबबंदी कानून के तहत तीन लाख से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी तो इस कानून की समीक्षा की जायेगी और जो लोग भी निर्दोष होंगे उन्हें जेल से बाहर किया जाएगा.
वादों की झड़ी
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बदलाव पत्र का नाम दिया है. कांग्रेस के बदलाव पत्र में युवाओं, पिछड़ी जातियों, दलितों, महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है. भाषा के स्तर पर पढ़ाई में मैथिली को तरजीह दी गई है. हालांकि पार्टी ने भोजपुरी, अंगिका, मगही की चर्चा तक नहीं की है.
पढ़ेगी लड़कियां तो मिलेगी स्कूटी
कांग्रेस ने कहा है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसकी सरकार खजाना खोल देगी. 12वीं की परीक्षा में 90 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाली लड़कियों को सरकार स्कूटी देगी. लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी . वहीं पिछड़े एवं अति पिछड़े परिवार के छात्रों को निशुल्क कोचिंग कराया जायेगा.
कांग्रेस ने वादा किया है कि दलित वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सावित्री बाफुले शिक्षा योजना शुरू की जायेगी. इसके तहत हर दलित लड़की को किसी भी सरकारी तकनीकी संस्थान में पढ़ाने के लिए 80% छात्रवृत्ति दी जायेगी. दलित लड़कियों की शादी के लिए इंदिरा गांधी विवाह योजना शुरू की जायेगी, जिसमें हर दलित परिवार को 21 हजार रूपये दिये जायेंगे.
तेजस्वी की घोषणा को दुहराया
बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से घोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने एलान कर रखा है कि सत्ता में आने पर वे पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे. कांग्रेस ने उसी वादे को दुहराया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी. बिहार में साढ़े चार लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं उन्हें डेढ़ साल के भीतर भर लिया जायेगा. सूबे के बेरोजगार युवकों हर महीने 1500 रूपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा. राज्य के होनहार बच्चे जिनका नामांकन देश की सरकारी उच्च स्तरीय संस्थानों में होता है तो उन सभी बच्चों को 30प्रतिशत छात्रवृत्ति दिया जायेगा. पिछड़ा और अति पिछड़ा परिवार के छात्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी करायी जायेगी.
नियोजित शिक्षकों को नियमित वेतनमान
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का एलान किया है. अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में शिक्षकों के खाली पड़े दो लाख 42 हजारपदों पर 18 महीने के अंदर बहाली की जाएगी.
किसानों के लिए वादों की बौछार
कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून को विधानसभा के पहले सत्र में निरस्त कर दिया जायेगा. किसानों की कर्ज माफी की जायेगी, उन्हें बिजली बिल में 50 फीसदी का छूट मिलेगा और सरकार किसानों को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज पर ऋण उपलब्ध करायेगी. कर्ज माफी योजना के अंतर्गत उन सभी किसानों का लोन माफ कर दिया जायेगा जो छोटी और मध्यम जोत के किसान होंगे. कांग्रेस ने कृषि के लिए ट्रैक्टर खरीदने पर रिजस्ट्रेशन फी नहीं लेने का भी वादा किया है.
कांग्रेस के घोषणा पत्र के बड़े वादे
-कांग्रेस बिहार में रोजगार आयोग का गठन करेगी.
-खेल-कूद की स्पर्धाओं में पदक लाने वालों को नौकरी दी जायेगी.
-बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 48 वीं से 62 वीं तक केवल चार बार ही परीक्षा आयोजित की गई जिस कारण छात्रों को 11 अवसर का नुकसान हुआ. ऐसे युवाओं को अतिरिक्त मौका दिया जायेगा.
-बिहार में स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए जीडीपी का 8 से 10 फीसदी खर्च किया जायेगा. ग्रामीण इलाकों में मोबाइल अस्पताल की स्थापना होगी.
-मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम कर रहे22 हजार आठ सौ रसोइयों को वेतन दिया जायेगा. उन्हें अनुकंपा पर नौकरी का लाभ भी मिलेगा.
-प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था होगी. सभी प्रवासी मजदूरों का बीमा कराया जायेगा.
-बिहार में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी खोला जायेगा.
-सभी सरकारी स्कूलों मैथिली भाषा की पढ़ाई होगी.
-महिला के नाम पर जमीन या मकान रजिस्ट्री कराने पर रजिस्ट्री फी में 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी.
-बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के लिए 35 फीसदी सीट रिजर्व होगी.