DESK: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है। कैबिनेट की बैठक में आज इस पर मुहर लगी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जो 1 जुलाई से लागू होगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते यानी डीए पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 17% की जगह 28 फीसदी डीए मिलेगा। सरकार ने कोरोना की वजह से डेढ़ साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक रखा था। अब यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2021 से लागू होगी। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर देने पर फैसला नहीं लिया गया है।
आज के फ़ैसले के मुताबिक़ 1 जनवरी 2020 , 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है। रोक हटने के बाद तीनों किस्तों को मिलाकर कुल 11 फ़ीसदी की बढोत्तरी होगी। महंगाई भत्ते की दर वर्तमान के 17 फ़ीसदी से बढ़कर 28 फ़ीसदी हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फ़ायदा होगा।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का ही एक हिस्सा होता है जो मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। जिसे डीए भी कहते है जो महंगाई के हिसाब से बढ़ता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। डीए का लाभ रिटायर कर्मचारियों को मिलता है। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लग जाने से सरकारी कर्मचारियों को राहत जरूर मिलेगी। डीए बढ़ने से सैलरी और पेंशन भी बढ़ेगी।