RANCHI: झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 39 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति 2018 में संशोधन को स्वीकृति दी गयी है।
झारखंड में कार्यरत सीआईएटी स्कूल के शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गयी है। वही पंचायती राज विभाग के त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते में भी वृद्धि की गयी है। वही जंगली जानवरों के हमले से घायल होने पर अब डेढ़ लाख की राशि दी जाएगी। वही हाथियों के हमले से मौत होने पर 3 लाख का मुआवजा मृतक के आश्रितों को मिलेगा। मकानों के क्षति होने पर एक लाख का मुआवजा मिलेगा।
वही एसीबी के कर्मियों के मानदेय में संशोधन और श्रम एवं नियोजन विभाग के नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। चांडिल में गेल के लिए 0.28 एकड़ जमीन को 30 साल के लिए देने और रांची के नगरी में 1.57 एकड़ जमीन को बैंक ऑफ इंडिया को सशुल्क देने पर सहमति बनी है।
झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में भैरव जलाशय योजना के लिए 244 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। झारखंड आरक्षी नियुक्ति नियमावली में संशोधन और सीबी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गयी। बगोदर, सरिया में अनुमंडल न्यायालय का गठन होगा। झारखंड राजस्व सेवा नियमावली का भी गठन होगा। गिरिडीह में 100 बेड के अस्पताल बनाने की मंजूरी मिली है।