ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Teacher: शिक्षा सुधार की दिशा में नीतीश सरकार का बड़ा कदम, 6.5 लाख शिक्षकों को अब सीधा लाभ राजकुमार हत्याकांड:डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी का कोर्ट ने दिया आदेश, 16 जून तक हर हाल में पेश करने को कहा Bihar news: डॉक्टर की पिटाई का मामला: तेजस्वी बोले– “बिहार में हालात तालिबान से भी बदतर” मुजफ्फरपुर रेप कांड: जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल Bihar Crime News: रिटायर्ड शिक्षक और पूर्व पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या, छापेमारी जारी Bihar Crime News: छात्र का शव बरामद होने से मचा हड़कंप, परिजनों का गंभीर आरोप Bihar Education News: अब JDU दफ्तर में मुश्किल में फंसे शिक्षा मंत्री, इधर-उधर भागना पड़ा ! पुलिस बुलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया, वजह क्या थी जानें... पशु चिकित्सा परिषद् का बनेगा प्रशासनिक भवन, नीतीश सरकार ने 27.68 करोड़ की दी स्वीकृति, कहां बन रहा नया भवन जानें... Road Accident: 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में चालकों की मौत, NH-31 पर 10 KM लंबा जाम Bihar News: पटना के एक CO ने DCLR के साथ की थी गाली गलौज, DM की रिपोर्ट पर सरकार ने किया सस्पेंड

हेमंत कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पारित, रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए बनेंगे 11 बंगले

1st Bihar Published by: Updated Thu, 21 Oct 2021 08:07:45 PM IST

हेमंत कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पारित, रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए बनेंगे 11 बंगले

- फ़ोटो

JHARKHAND: रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए 11 बंगले बनाए जाएंगे। इस पर आज फैसला लिया गया है। झारखंड कैबिनेट की आज हुई बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है। रांची के स्मार्ट सिटी में कैबिनेट के 11 मंत्रियों का बंगला बनेगा। 


बंगला के निर्माण के लिए खर्च होने वाली राशि 69 करोड़ 80 लाख रूपये है जिसकी सरकार ने स्वीकृति दी गयी है। मंत्रियों के बंगले का निर्माण 10 एकड़ की भूमि पर किया जाएगा। हेमंत कैबिनेट की आज बैठक में आज यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 


रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास के निर्माण हेतु कुल राशि 69,90,94,000/- रुपए की लागत के योजना के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके लिए 11 बंगले बनाए जाएंगे। झारखंड की कैबिनेट की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई।


 बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। वही नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले कैदियों को ओपेन जेल में रखा जाएगा। इसके साथ ही राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ्य हो चुके मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं देखभाल के लिए Halfway Homes के संचालन की स्वीकृति दे दी गई है।