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राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने के लिए मांगा समय, सम्राट सरकार को पत्र लिखकर बताई वजह

Bihar Politics: राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग से 5 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने पहले सामानों का मिलान कराने और अधिकारी की मौजूदगी में आवास खाली करने का अनुरोध किया है।

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Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bihar Politics: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए बिहार सरकार से मोहलत मांगी है। राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है। 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का स्थापना दिवस भी है।


जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त समय मांगने की मुख्य वजह 'चार्ज रजिस्टर' को बताया जा रहा है। इस रजिस्टर में उन सभी सरकारी सामानों का विवरण दर्ज है, जो वर्ष 2006 में आवास आवंटित होने के समय राबड़ी देवी को उपलब्ध कराए गए थे। बताया जा रहा है कि यह रजिस्टर अभी तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है।


राबड़ी देवी चाहती हैं कि आवास खाली करने से पहले चार्ज रजिस्टर में दर्ज सामानों का मिलान बंगले में मौजूद वस्तुओं से कर लिया जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो। उन्होंने भवन निर्माण विभाग से सामानों की सूची उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें आवंटित नए आवास में चल रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी भी मांगी है।


भवन निर्माण विभाग के सचिव को भेजे गए पत्र में राबड़ी देवी ने यह भी अनुरोध किया है कि जब वह आवास खाली करें, उस समय विभाग का एक अधिकृत अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इधर, राजद नेता भोला यादव ने कहा कि जब तक चार्ज रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक आवास खाली करना संभव नहीं होगा।


इस बीच सोमवार को राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर हलचल तेज रही। घर से कुछ सामान ट्रकों में लादकर ले जाया गया। वहीं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिना सुरक्षा कर्मियों के आवास से बाहर निकलते दिखाई दिए।


राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि लालू प्रसाद यादव टहलने के लिए बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर है, हालांकि अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। बिना सुरक्षा के बाहर निकलने के सवाल पर सिद्दीकी ने कहा कि यदि सरकार को किसी तरह का सुरक्षा खतरा नहीं लगता है, तो यह सरकार का निर्णय है। 

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता