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भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार ने उनके परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है।

Bharat Tiwari Encounter Case
सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा एलान
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Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर के बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर केस की जांच जारी है। न्यायिक जांच कमेटी ने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ा एलान किया है।



न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने दिवंगत भरत भूषण तिवारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। सरकार भरत तिवारी के परिजनों को आर्थिक सहायता भी प्रजान करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा ऐलान कर दिया है।



मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, “न्यायिक जाँच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।”



भोजपुर में कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों ने बीते 24 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास, एक अणे मार्ग में हुई इस मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान भरत तिवारी के परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।




बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। भरत तिवारी के परिवार ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए आरोप लगाया है कि सरेंडर करने के बावजूद उसे गोली मारी गई।



17 जून को हुए इस एनकाउंटर के बाद बिहार की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिली थी। मामला बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। आयोग की जिम्मेदारी पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई है। फिलहाल आयोग मामले की जांच कर रहा है।



जांच के दौरान भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों, प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की गई है। आयोग घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों की जांच कर रहा है। न्यायिक जांच आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता