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गृह मंत्रालय का एक्शन, BSF चीफ को पद से हटाया; SSB के डीजी को सौंपा गया प्रभार

DESK : गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रलाय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSP) के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। इसी के सा

गृह मंत्रालय का एक्शन, BSF चीफ को पद से हटाया; SSB के डीजी को सौंपा गया प्रभार
Tejpratap
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DESK : गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रलाय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSP) के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। इसी के साथ गृह मंत्रालय ने BSF के स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी उनके पद से हटाकर ओडिशा कैडर में वापस भेज दिया गया है। इसके बाद महानिदेशक नितिन अग्रवाल को उनके मूल कैडर केरल में वापस भेज दिया गया है। 


वहीं, गृह मंत्रालय ने अपने इस फैसले को समयपूर्व स्वदेश वापसी कहा है। हालांकि,गृह मंत्रालय के इस एक्शन को जम्मू कश्मीर में पिछले एक साल से हो रहे आंतकी हमलों से जोड़ कर देखा जा रहा है। इसी वजह से गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी बीएसएफ को उनके पद से हटा दिया है। गौरतलब हो कि, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ जब BSF के दो सीनियर अधिकारियों को पद से हटाया गया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इन दोनों पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। 


मालूम हो कि, इससे पहले जम्मू रीजन में आतंकवादी हमलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच, केंद्र ने सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए असम राइफल्स की 2 बटालियनों को जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियनें जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित की जाएंगी। उधर, दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के यूपी कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को  महानिदेशक (बीएसएफ) पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। केंद्र ने इस बीएसएफ महानिदेशक पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक के लिए ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। 


 दलजीत सिंह चौधरी का जन्म 25 नवम्बर 1965 में हुआ था। दिल्ली में जन्मे यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है।  उन्हें अब तक 3 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आईपीएस दलजीत चौधरी की बहादुरी को देखते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में एडीजी एलओ यानी अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था बनाया गया था।