PATNA : बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण लागु रहेगा। जिसके बाद इस निर्णय को लेकर बहुत सारे राजनितिक दलों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जनतांत्रिक विकास पार्टी द्वारा भी इसको लेकर विरोध जताया गया है। उसका कहना है कि, इस निर्णय से संविधान की मूल भावना के साथ छेड़खानी हुआ है। पार्टी कहा कहना है कि, जब तक केन्द्र सरकार अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेगी, तब तक पार्टी हर लोकतांत्रिक तरीकों से इस आरक्षण का विरोध करेगी।
इस संदर्भ में जनतांत्रिक विकास पार्टी का मानना है कि, सबसे पहले EWS को FEWS के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए - Resrvation for Forward Caste Economically Weaker Section, क्योंकि इसके तहत सिर्फ अगड़ी जातियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। अगर केन्द्र सरकार को गरीबी के आधार पर आरक्षण देना ही था तो अगड़ी-पिछड़ी सभी जातियों के गरीब लोगों को इस आरक्षण का लाभ देना चाहिए था। उनका कहना है कि, इसको लेकर देश की आम जनता में तो रोष और विवाद है। इसके साथ ही इसके पक्ष में जजमेंट देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बीच भी इसे लेकर विभेद है। तीन जजों ने इसे सही ठहराया तो 2 जजों ने इसे गलत ठहराया। इस प्रकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आपसी सहमति नहीं है। कहा जा रहा है कि FEWS के तहत सिर्फ नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। तो सबसे पहले तो यह देख लिया जाना चाहिए था कि पहले से ही नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अगड़ी कही जाने वाली जातियों की संख्या पिछड़ी जातियों की तुलना में काफी अधिक है।
उन्होंने कहा कि, सरकारी नौकरियों में अगड़ी एवं पिछड़ी जातियों के कितने-कितने लोग काम कर रहे हैं, सरकार यह डाटा सबके सामने रखे तो तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। अब भी पिछड़ी जातियों के लोग सरकारी नौकरियों में अगड़ी जातियों की तुलना में काफी कम हैं। ऐसे में अगड़ी जातियों के लोगों को अलग से आरक्षण देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन की ही बात किया जाए तो आज भी हर प्रसिद्ध संस्था में अगड़ी कही जाने वाली जातियों के छात्र पिछड़ी जातियों की तुलना में काफी अधिक संख्या में प्रति वर्ष एडमिशन पा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए अलग से आरक्षण उनके प्रभुत्व को और भी अधिक बढ़ाएगा एवं पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं के मनोबल को कमजोर करेगा।
इसके आगे उन्होंने कहा कि, FEWS के तहत आरक्षण देने के लिए सरकार के पास आर्थिक आधार पर जनगणना का कोई डाटाबेस भी नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर सरकार इस आरक्षण का लाभ देगी कैसे ? दरअसल इस लॉलीपॉप के जरिए केन्द्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य 2024 तक के सभी चुनावों में अगड़ी जातियों का वोट बटोरना है। इस आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव कर दिया जो संविधान की मूल भावना के साथ छेड़-छाड़ है। संविधान में आरक्षण की जो मूल अवधारणा थी कि वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में आरक्षण का उपयोग किया जायेगा, केन्द्र सरकार के इस निर्णय ने आरक्षण की उस मूल अवधारणा को ही उलटकर रख दिया। इस संशोधन ने आरक्षण को वित्तीय उत्थान की एक योजना में परिवर्तित कर दिया है।
इस आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में किया गया बदलाव वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय के भी विपरीत है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ‘पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर अगड़ी जातियों (EWS) के लिये आरक्षण के प्रावधान से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा का भी उल्लंघन हुआ है। इस दौरान संजय मण्डल प्रदेश अध्यक्ष, रंजन कुमार राष्ट्रीय महासचिव, अमर आजाद पासवान प्रधान महासचिव, प्रेम प्रकाश मौजूद रहे।