Bihar Election 2025: चंपारण की सीटों पर जोरदार मुकाबला, सत्ता का गणित तय करेगी इस क्षेत्र की जनता Bihar Election 2025 : दूसरे चरण में नीतीश मिश्र और नीरज कुमार समेत 12 मंत्रियों का फैसला, कल EVM में कैद होगी किस्मत Bihar News: बिहार में JDU कार्यालय के बाहर मारपीट से मचा बवाल, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप Bihar Election 2025 : दूसरे चरण में BJP के 53 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला, दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में झोकी पूरी ताकत Bihar News: बिहार में इस पार्टी के लिए वोट जुटाने वाले को दबंग ने घर में घुसकर पीटा; बच्चों व महिलाओं को भी बनाया अपना शिकार Patna News: मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, इंदिरा आवास योजना से बना था घर Bihar Weather: बिहार के तापमान में गिरावट लगातार जारी, ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार बनी चिंता का विषय Bihar Election 2025: क्या सीमांचल की 24 सीटें बदल देंगी बिहार की सियासत, दांव पर है नीतीश के मंत्री की किस्मत? Bihar Election 2025: कौन आएगा सत्ता में और किसकी पता होगा साफ? दूसरे चरण के मतदान से तय होगी बिहार की सियासत, जानें क्या हैं चुनावी समीकरण श्रेयसी सिंह के लिए जमुई में 10 किमी लंबा रोड शो, स्मृति ईरानी और अश्विनी चौबे रहे मौजूद
1st Bihar Published by: Updated Thu, 23 Sep 2021 07:00:27 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल और पोशाक योजना का लाभ लेने के लिए 75 फ़ीसदी अटेंडेंस की सर्च को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र-छात्राओं को साइकिल और पोशाक के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि दी जाती है। नीतीश सरकार ने अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 75 फ़ीसदी हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
बुधवार यानी कल शाम हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि साल 2021-22 के लिए 75 फ़ीसदी हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 75 फीसदी हाजिरी के बगैर भी छात्र-छात्राओं को साइकिल और पोशाक योजना का लाभ मिल पाएगा। हालांकि यह व्यवस्था केवल एक साल के लिए की गई है। कैबिनेट ने जिन प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें यह भी शामिल था। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस साल स्कूल ज्यादातर दिनों में बंद ही रहे लिहाजा अटेंडेंस की बाध्यता को खत्म करने का फैसला किया गया।
कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिन बच्चों की स्कूलों में 75 फीसदी हाजिरी होती है। उन्हें इन योजनाओं के तहत से राशि देने का प्रावधान रहा है लेकिन संक्रमण के कारण इस बार स्कूल ही बंद रहे। इसलिए 75 फीसदी अटेंडेंस की अनिवार्यता को इस साल खत्म किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही बच्चों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।