KHAGARIA: जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज खगड़िया में हैं। खगड़िया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी पर पप्पू यादव ने कहा कि 60 प्रतिशत बिहार की स्थिति यही है। सरकार से सवाल करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि क्या इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर कार्रवाई की जाएगी? यह पूरी तरह गबन का मामला है जहां बड़े लेवल पर पैसे की बंदरबाट की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले की जांच का जिम्मा प्रधान सचिव को ना सौंपी जाए बल्कि हाई लेवल कमिटी से इसकी जांच कराई जाए।
चर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग पप्पू यादव ने की। पप्पू यादव ने कहा कि सभी जानते हैं कि इसके पीछे बड़ा हाथ है कई नेता और पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। लेकिन डीजीपी कभी कहते हैं कि शूटर ने इस घटना को अंजाम दिया है तो कभी कहते हैं कि ठेका और कार पार्किंग को लेकर हत्या की गई है और आज कह रहे हैं रोडरेज को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया। इस मामले में 48 घंटों में बातें बदल जा रही है। इस मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग उन्होंने पहले ही की थी और आज भी यह मांग कर रहे हैं।
बीते दिनों दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की मुलाकात में बिहार के विकास पर चर्चा हुई। इस पर पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बिहार के विकास पर चर्चा की गई तो बिहार में बंद पड़े 6000 फैक्ट्रियों पर चर्चा क्यों नहीं की गई? इन फैक्ट्रियों को फिर से खोले जाने पर चर्चा क्यों नहीं हुई?
पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं। अधिकांश मंत्री दागी हैं। बिहार मंत्रिमंडल में 55 फीसदी मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, फिरौती, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। जबकि सीएम नीतीश कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। इस पर पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि क्या नीतीश कुमार ऐसे मंत्रिमंडल के सहारे बिहार को संचालित करना चाहते हैं?
जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि आज चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वही किसानों की समस्याओं पर भी किसी तरह की चर्चा नहीं की जा रही है। किसानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वह लोकतंत्र और संविधान के लिए उचित नहीं है।