Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश Bihar News: बिहार में बनेंगे चार और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नीतीश सरकार की मांग को केंद्र ने माना; केंद्रीय मंत्री ने किया एलान
1st Bihar Published by: Updated Sat, 22 Feb 2020 09:07:18 AM IST
- फ़ोटो
BHOPAL : मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नसबंदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य के हेल्थ वर्कर को टारगेट दे डाला। हेल्थ वर्कर को सरकार के तरफ से यह फरमान सुनाया गया कि सभी को कम से कम एक पुरुष की नसबंदी का लक्ष्य पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले हेल्थ वर्कर को सरकार जबरन वीआरएस यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देगी। नसबंदी को लेकर कांग्रेस की मध्यप्रदेश सरकार इतनी सख्त नजर आ रही है कि उसने टारगेट हासिल नहीं करने वाले हेल्थ वर्कर पर नो पेन नो वर्क के आधार पर वेतन नहीं देने का आदेश दे डाला।
मध्य प्रदेश सरकार के नसबंदी वाले इस फरमान पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले पर सख्त एतराज जताया है। बीजेपी नसबंदी को लेकर अब इमरजेंसी और संजय गांधी याद कांग्रेस को दिला रही है।
नसबंदी के आदेश को लेकर राजनीति गरमाने के बाद कमलनाथ सरकार आखिरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार स्वास्थ्य विभाग के इस नसबंदी वाले आदेश को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है। बीजेपी को कमलनाथ सरकार ने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया था।