JEE Advanced 2025: भारत-पाक तनाव के बीच स्थगित हो जाएगी जेईई एडवांस्ड की परीक्षा? Operation Sindoor 2.0 briefing : भारत ने पाकिस्तान में कहा हमला किए?10 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस Bihar-Nepal border security: ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ी, पाकिस्तान से कॉल पर एजेंसियों की निगरानी तेज Pakistan Attacks Delhi: दिल्ली पर पाकिस्तान का असफल हमला, जवाब में भारत ने उड़ाए 3 एयरबेस India-Pakistan Tension: टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी? India-Pakistan Tension: टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी? Bihar Crime News: बिहार में ATM कैश वैन से 70 लाख की चोरी, पलक झपकते ही पैसे उड़ा ले गए शातिर Bihar Crime News: बिहार में ATM कैश वैन से 70 लाख की चोरी, पलक झपकते ही पैसे उड़ा ले गए शातिर India-Pakistan Tension: सीमा पर पाक आर्मी की तरफ से भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब; अमृतसर-पठानकोट-जम्मू में ब्लैकआउट India-Pakistan Tension: सीमा पर पाक आर्मी की तरफ से भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब; अमृतसर-पठानकोट-जम्मू में ब्लैकआउट
1st Bihar Published by: Updated Fri, 04 Sep 2020 07:13:38 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. बिहार विधानसभ चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश ने बड़ा दलित कार्ड खेला है. सीएम ने बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अधिकारियों को यद आदेश दिया है कि अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.
अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सर्तकता मीटिंग में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्देश दिया है. सीएम नीतीश ने कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति के पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए तत्काल नियम बनाये जाये.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति के कल्याण के लिए हर जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. अन्य संभावनाओं या योजनाओं पर भी विचार किया जाये. इसके अलावा और जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, उनके लिए सब कुछ किया जायेगा. अनुसूचित जाती के उत्थान से समाज का उत्थान होगा.
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जल्द से जल्द लंबित कांडों का निष्पादन करे. 20 सितंबर तक इसका निष्पादन होना चाहिए. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया. इसके साथ ही अनन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया.
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का यह निर्णय बड़ा माना जा रहा है. इससे पहले सीएम नीतीश नियोजित शिक्षकों की नई नियमावली को पारित कर एक बड़ा कार्ड खेल चुके हैं. महादलितों को लुभाने के लिए यह बड़ा फैसला माना जा रहा है. इस मीटिंग में सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाती या जनजाति के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं,जिसका लाभ जल्द दिलाने के लिए इसकी समीक्षा की जाये.