Bihar Crime News: बाइक के लिए महिला को दे दी सजा-ए-मौत, शव को जलाने जा रहे थे, तभी ग्रामीण ने खोल दी पोल Electric vehicle battery danger: इलेक्ट्रिक वाहन EV खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर... वरना हो सकता है बड़ा नुकसान! Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला..कई विभागों में 1000+ नए पदों की मंजूरी, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला....इन एजेंडों पर लगी मुहर,जानें.... Bihar Police: बिहार पुलिस की दबंगई, दुकानदार को दी धमकी, मामला CCTV में कैद Neet Paper Leak Case: NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अरेस्ट, पटना से STF ने दबोचा, 3 लाख का था इनाम Neet Paper Leak Case: NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अरेस्ट, पटना से STF ने दबोचा, 3 लाख का था इनाम Bihar News : IIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता पहुचें जमुई, पिता को दी श्रद्धांजलि Bihar parbhari mantri list : बिहार सरकार ने जारी की प्रभारी मंत्रियों की नई सूची, सभी जिलों को सौंपे गए नए प्रभारी मंत्री Bihar News : प्रधानमंत्री की रैली के बीच बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दिखाई संवेदनशीलता, जाम में फंसी एंबुलेंस को खुद निकाला बाहर
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 22 Aug 2024 06:47:00 PM IST
- फ़ोटो
DESK: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है और दुषकर्म के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि "...मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि देश भर में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है”।
मुख्यमंत्री ने लिखा, “यह देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो”।
उन्होने आगे लिखा, “ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।"