बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी
1st Bihar Published by: Updated Mon, 07 Jun 2021 09:04:57 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: गृह विभाग ने सभी DM को CCA पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसे लेकर गृह विभाग के सचिव के संमित कुमार ने सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा और अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीसीए एक्ट के तहत तड़ीपार की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कई बार तकनीकी कारणों से उसे परामर्शदातृ समिति रद्द कर देती है।
गृह विभाग ने सभी डीएम को प्रावधानों से जुड़ी जानकारी दी। जिसमें सीसीए एक्ट या अन्य कार्रवाई से पहले अपराध को चिन्हित कर नोटिस देने का निर्देश दिया गया है। इसकी सूचना 24 घंटे के अंदर सरकार को देनी होगी। जिससे कि 12 दिनों अंदर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। थाना स्तर से मिले प्रस्तावों के आधार पर एसपी, डीएम को कार्रवाई का प्रस्ताव देंगे। 12 दिनों अंदर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।
अपराधी के ऊपर दो वर्षों के अंदर दर्ज कांडों को ही कार्रवाई के लिए आधार बना सकते हैं। आर्म्स एक्ट के दर्ज कांड को आधार नही बनाया जा सकता। अगर निरुद्ध किया गया अपराधी पहले से जेल में बंद है, जो इस तथ्य का भी उल्लेख करना होगा। डीएम एक बार में अधिक लिए ही निष्कासित करने का आदेश दे सकते हैं। इसे 6-6 माह की अवधि के लिए कुल दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। गृह विभाग ने सभी DM को CCA पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।