PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका मिला है. शिक्षा विभाग राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8386 फिजिकल टीचर की बहाली करने जा रही है.
बुधवार शाम को चार देशरत्न स्थित संवाद में शाम साढ़े 4 बाजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. शिक्षा विभाग 8386 फिजिकल टीचर की बहाली करने जा रही है. 100 से अधिक छात्र वाले प्राइमरी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की जाएगी.
मंत्रिपरिषद की बैठक में यह प्रस्ताव विभाग द्वारा लाया गया, जिसपर कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है. जल्द ही इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. ये बहाली भी सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति के तरह नगर निकाय और पंचायत नियोजन के माध्यम से होगी.
गौरतलब हो कि लंबे समय से अभ्यर्थियों को इस बहाली का इंतजार है. बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के आलोक में 8000 रूपये प्रतिमाह की दर के वेतन पर बिहार के 8386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक-एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक का पद सृजन करने की स्वीकृति दे दी गई है.
गौरतलब हो कि आवेदन की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक समय भी दिया जाएगा. शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 की परीक्षा में कुल 6,199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इसमें कुल 3,508 अभ्यर्थी पास हुए हैं. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ली गई थी.
उधर बिहार के सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नीतीश सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए का भुगतान करने का निर्णय लिया है.सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को बकाया डीए का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा. बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान किया जायेगा. साथ ही कैलेंडर 2022 पर भी हरी झंडी दे दी गई है. बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और NIA की छुट्टी पर मुहर लगी है.
इसके अलावा शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजना की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल कर दिया है. इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसपर मुहर लगी है. हीशिक्षा विभाग इसे इस साल के लिए भी लागू कर देगा. गौरतलब हो कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की अन्य लाभुक योजनाओं की राशि पाने के लिए पूर्व से ही 75 फीसदी कक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता लागू है. पिछले साल कोरोनाकाल में स्कूलों के बंद रहने के कारण इस अनिवार्यता को सरकार ने शिथिल किया था. अब लगातार दूसरे साल भी इसमें ढील दी गई है.