PATNA : बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार बड़ी राशि देने जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार बिना किसी ब्याज दर के बिहार को 50 वर्षों के लिए अतिरिक्त ऋण देगी। इस बात की जानकारी बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,460 करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराएगी, जो ब्याज मुक्त होगा।
सुशील मोदी ने बताया कि यह राशि पर राज्य सरकार को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होता और इसका भुगतान 50 वर्षों में किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह राशि पूंजीगत व्यय के लिए होगी।सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना आदि निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। राज्य सरकार को इसके लिए योजना बनाकर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजना होगा। सुशील मोदी ने बताया कि इसके पहले इस योजना के तहत बिहार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 843 करोड़ और 2021-22 में 1246.50 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि राज्यों को 50 वर्षीय अवधि का 1 लाख करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। इस 1 लाख करोड़ में 80 हजार करोड़ रुपया राज्यों को 15वें वित्त आयोग के फ़ॉर्मूले के अनुसार दिया जायेगा, जिसमें बिहार के लिए 8640 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 20 हजार करोड़ प्रधानमंत्री गति शक्ति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटलीकरण प्रोत्साहन, ऑप्टिकल फाइबर, शहरी सुधार, विनिवेश के अंतर्गत राज्यों को दिए जाएंगे इसमें बिहार को भी अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त बिहार 27,615 करोड़ नेट ऋण विभिन्न माध्यमों से हासिल कर सकेगा।