बिहार: बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई मशीनें की गई जब्त, प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
DESK: बालू के अवैध खनन की बात आए दिन मीडिया में आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान बालू कारोबारियों पर कार्रवाई की गयी। इस दौरान कई मशीने जब्त कर धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का निर्देश दिया गया।
ब्राडसन कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने भी छपरा, भोजपुर, पटना जिले में बालू माफियाओं से परेशान होकर बालू खनन का काम सरकार के पास सरेंडर करने के निर्णय पर जिला प्रशासन हरकत में आया।
डोरीगंज थाना क्षेत्र के तिवारी घाट में डीआईजी मनु महाराज, सारण डीएम नीलेश रामचन्द्र देवरे,भोजपुर डीएम रोशन कुशवाहा, सारण एसपी संतोष कुमार, भोजपुर सदर एसडीओ बैभव श्रीवास्तव के संयुक्त तत्वावधान में कई थानों की पुलिस के साथ बालू कारोबारियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कई मशीनें जब्त कर धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया।
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जब्त सामग्री में 10 भारी नाव का इंजन ,10 र्वेंल्डग मशीन सहित डम्पर, तीन क्रेन शामिल है। गौरतलब है कि अवैध बालू माफियाओं के आतंक से तंग आकर छपरा, भोजपुर व पटना जिले की बालू की डाक लेने वाली ब्राडसन कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सरकार को पत्र लिखा था।
भोजपुर पुलिस अवैध खनन के धंधेबाजों के खिलाफ पूरा शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गयी है। इसके तहत इन धंधेबाजों संपत्ति की खंगाली जा रही है। पिछले तीन साल में अवैध खनन के आरोपितों की संपत्ति का ब्योरा जुटाया जा रहा है।
इसके लिये सभी थानेदारों से इन धंधेबाजों के बैंक एकाउंट और जमीन का डिटेल्स मांगी गयी है। साथ ही तीन सालों में अवैध खनन को लेकर दर्ज मामलों और जब्त वाहनों की डिटेल्स की भी मांग की गयी है। एसपी राकेश कुमार दूबे द्वारा इसे लेकर सभी एसडीपीओ और थानेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है। एसपी राकेश कुमार दूबे ने थानों में दर्ज अवैध खनन से संबंधित कांडों की डिटेल्स मांगी।
एसपी राकेश दूबे ने बताया कि पिछले 3 साल में दर्ज अवैध खनन और परिचालन से संबंधित कांडों की विस्तृत जानकारी जुटायी जा रही है। जिसके बाद धंधेबाजों और माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन से जुड़े धंधेबाजों की बैंक और जमीन सहित अन्य संपत्ति का ब्योरा मिलने के बाद आयकर सहित अन्य संबंधित विभाग को भेज दी जायेगी। आईटी सहित अन्य विभाग की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी।
